नांदेड : गतवर्षीच्या मार्च महिन्यांपासून अवघ्या जगाप्रमाणे नांदेड जिल्हाही कोरोनातून सावरण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आजच्या घडिला जवळपास 91 हजार 225 बाधित जिल्ह्यात झाले असून यातील सुमारे 88 हजार 578 बाधित उपचारानंतर बरे होऊन घरी परतले आहेत. प्रशासनाने प्रयत्नाची शर्त करुन जिल्ह्यातील प्रत्येक बाधितांपर्यंत आरोग्याच्या सेवा-सुविधा पोहचविण्याचा प्रयत्न केला आहे. यात विविध सेवाभावी संस्था, ग्रामपंचायती, संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते यांनीही मोठ्या प्रमाणात योगदान दिले आहे. एकुण बाधितांपैकी सुमारे एक हजार 904 व्यक्ती जिल्ह्यात कोरोनानी बळी पडले आहेत. अशा कुटुंबांना सावरण्यासाठी नांदेड जिल्हा प्रशासनाने एक मिशन हाती घेऊन सामाजिक न्यायाच्या शासकिय योजना त्या- त्या कुटुंबाच्या पात्रतेनुसार तात्काळ उपलब्ध करुन देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष मोहिम हाती घेतल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिली.

राज्यातील महिला व बालकल्याण विभागाच्या धोरणाप्रमाणे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे. याअंतर्गत जिल्ह्यातील कोरोनामुळे बळी पडलेल्या व्यक्तींच्या अनाथ मुलांना तात्काळ सहाय्य पुरविले जात आहे. पालक गमविलेल्या शुन्य ते सहा वयोगटातील बालकांसाठी शिशुगृह, वय वर्षे सहा ते 18 गटातील मुला- मुलींसाठी स्वतंत्र बालगृह अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे.

हेही वाचा - याप्रकरणी कॉलेजच्या प्राध्यापकांनी दिलेल्या तक्रारीवरुन पोलिसांनी अनोळखी हॅकर्सविरुद्ध गुन्हा नोंदविला आहे

जिल्ह्यातील कोरोना संक्रमणामुळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या गरजू कुटुंबियांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे विशेष मोहिम हाती घेतली आहे. जिल्हा प्रशासनाचे प्रतिनिधी सोमवार 28 जूनपासून त्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या पर्यंत योजना पोहचविण्याचा प्रयत्न करतील.

राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या योजनांचा लाभ अशा कुटुंबांना दिला जाईल. यात संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना, केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना आहेत. महिला व बालविकास विभागांतर्गत बालसंगोपन योजना, शिशुगृह योजना, बालगृह योजना, शुभमंगल सामुहिक विवाह योजना यांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत अंत्योदय योजना, प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजना, एपीएल ( केशरी ) शेतकरी योजना यांचा समावेश आहे. याचबरोबर शालेय विद्यार्थी इयत्ता सहावी ते दहावीसाठी निवासी शाळा, माध्यमिक व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतीगृह योजना यांचेही प्रावधान ठेवले आहे.

येथे क्लिक करा - मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी समाजाला एकत्रित करण्याचा प्रयत्न झाला

या सर्व योजना कोविड-19 मधील मृत्त पावलेल्या गरजू कुटुंबियांपर्यंत पोहचविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाचे प्रतिनिधी गावनिहाय अशा कुटुंबास भेट देणार आहेत. या प्रत्यक्ष भेट देऊन त्यांच्या पर्यंत योजना पोहचविण्याचा अभियानाचा शुभारंभ सोमवार 28 जूनपासून केला जात असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिली.