नांदेड : खासगी कंपन्यांचा सोयाबीन बियाणे दर शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. तीस किलोच्या बॅगला तीन हजार तीनशे ते तीन हजार सहाशे रुपये मोजावे लागत असल्याने पेरणीच्या तोंडावर शेतकरी अडचणीत आले आहेत. बियाणे महामंडळाच्या सोयाबीन बियाणांचे दर नियंत्रणात असलेतरी बियाणांचा तुडवडा निर्माण झाला आहे.

नांदेड जिल्ह्यात यंदा चार लाख हेक्टरवर सोयाबीन पिकाची पेरणी अपेक्षीत आहे. यासाठी तीन लाख क्विंटल बियाणांची आवश्यकता आहे. हे बियाणे खासगी तसेच सार्वजनिक यंत्रणेकडून पुरवठा करण्यात येतो. यंदा कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना घरचे सोयाबीन बियाणे राखीव ठेवण्याचे आवाहन केले होते. तसेच काही शेतकऱ्यांनी उन्हाळ्यात बिजोत्पादनही घेतले. असे असलेतरी मागणी अधीक असल्याने बाजारात अनेक कंपन्याचे सोयाबीन बियाणे बाजारात आले आहे.

हेही वाचा - महावितरणचे अध्यक्ष विजय सिंघल यांनी विशेष लक्ष देऊन सातत्याने आढावा घेत योजनेला गती दिल्याने राज्यातील तब्बल एक कोटी १५ लाख शहरी वीजग्राहकांचा वीजपुरवठा दर्जेदार झाला.

यात काही नावाजलेल्या बिणाये कंपन्यांनी बाजारात सोयाबीनचे दर वाढल्याचा फायदा घेवून बियाणांचे दर १०० ते १३० रुपये प्रतिकिलो प्रमाणे ठोक विक्रेत्यांना देण्याचे कंपन्यांनी ठरविल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. यामुळे सरळ वानाच्या सोयाबीन बॅगचे दर तीन हजार तीनशे ते तीन हजार सहाशे रुपयावर पोचले आहेत. तसेच संशोधीत बियाणांचा दर यापेक्षाही जास्त आहेत. खासगी कंपन्याच्या सोयाबीन दरावर नियंत्रण नसल्याने शेतकऱ्यांची लूट होत

आहे. कपाशी बियाणाप्रमाणे सोयाबीन बॅगच्या एमआरपीवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी होत आहे.

खासगी कंपन्याकडून नफेखोरी

खासगी तसेच बियाणे महामंडळाकडून शेतकऱ्यांना तसेच त्यांच्या प्रक्षेत्रावर बिजोत्पादन कार्यक्रम घेतात. यंदा सोयाबीन बाजारात आले तेव्हा चार हजार ते साडेचार हजार रुपये दर होते. या दराच्या वीस ते पंचवीस टक्के अधीकचा दर बिणाणे उत्पादकांना दिला जातो. यामुळे पाच ते साडेपाच हजार रुपये दराने खरेदी केलेले सोयाबीन खासगी कंपन्या दहा हजार ते १३ हजार रुपये दराने बियाणांच्या माध्यमातून विक्री करत आहेत. परंतु बियाणे महामंडळाचे दर प्रतिकिलो ७५ रुपयाप्रमाणे विक्री होत असल्याने ते नियंत्रणात आहेत. परंतु यंदा मागणीच्या केवळ तीस टक्केच बियाणे उपलब्ध झाले आहे. यामुळे बाजारात खासगी कंपन्याचे सोयाबीन बियाणाचा दर आभाळाला पोचला आहे. विक्रेते एमआरपीवर बॅगा विक्री करत आहेत. शासनाने याकडे लक्ष्य देवून एमआरपीवर नियंत्रण आणावे.

- चक्रधर हंबर्डे, शेतकरी, वाका, ता. लोहा,