नांदेड : सहयोगनगर नांदेड येथील श्रीनिकेतन हायस्कूलचे पदाधिकारी काही शिक्षकांवर अन्याय करीत असून या विरोधात शिक्षकांनी अनेकवेळा सातत्याने तक्रारी करुनही त्याची कुठलीही दखल न घेतल्यामुळे सहशिक्षक के. जी. इसादकर आणि ए. एम. पंडित हे मंगळवार (ता. १३) पासून जिल्हा परिषदेसमोर उपोषणाला बसले आहेत.

याप्रकरणी अधिक माहिती अशी की, शहरातील सहयोगनगर भागात असलेली श्रीनिकेतन हायस्कूल ही तेथील व्यवस्थापनाच्या एकाधिकारशाहीमुळे नेहमीच चर्चेत असते. कधी शिक्षकांचा मानसिक, आर्थिक छळ केल्याप्रकरणी तर कधी शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचे आदेश न जुमानण्याच्या कारणावरुन ही शाळा खूपच वादग्रस्त ठरली आहे. अशाच प्रकारे शाळेतील सेवाज्येष्ठ शिक्षक के. जी. इसादकर आणि ए. एम. पंडित यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार या शाळेचे संस्थाचालक काही वर्षांपासून त्यांचा अकारण मानसिक व आर्थिक छळ करीत आहेत. सहशिक्षक पंडित यांच्या सेवानिवृत्तीसाठी अवघे नऊ महिने शिल्लक राहिले असताना त्यांना सक्तीने स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यासाठी त्यांच्यावर वेगवेगळ्या प्रकारच्या दबावतंत्राचा वापर केला जात आहे. त्यामधूनच त्यांच्या चौकशीसाठी त्रिस्तरीय समिती गठित करण्याचा घाट घातला जात आहे.

वास्तविक वरील दोन्ही शिक्षकांनी आपल्यावरील अन्यायाविरोधात न्याय मिळण्यासाठी जिल्हा परिषदेसमोर दोनवेळा आमरण उपोषण केले आहे. परंतु माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी हे संबंधित शाळा आणि संस्थास्तरावरील हे प्रकरण असल्याचे सांगून मुख्याध्यापक यांच्या नावे पत्र पाठवून मोकळे होत असल्याने अन्यायग्रस्त शिक्षक खूपच त्रासून गेले होते. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन गैरमार्गाने व बेकायदा चालणाऱ्या, सतत मानसिक व आर्थिक छळ करून सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना त्रासून सोडणाऱ्या श्रीनिकेतन हायस्कूलच्या अनागोंदी आणि भ्रष्ट कारभाराची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करून या वादग्रस्त शाळेची मान्यता रद्द करण्यात यावी, अन्यथा शिक्षण विभागाच्या कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे दिला होता. त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या माध्यमिक शिक्षण विभाग प्रशासनाने श्रीनिकेतन हायस्कूलची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव तयार करून तातडीने शिक्षण उपसंचालक लातूर यांच्याकडे तत्काळ पाठविला आहे.

शिक्षणाधिकारी यांनी वादग्रस्त श्रीनिकेतन हायस्कूलची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर केला असल्याने शाळेचे नियमबाह्य स्थलांतर करणे, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 तील मानके आणि प्रमाणकांचे अनुपालन न करणे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश धुडकावून लावणे, आर्थिक हव्यासापोटी शिक्षकांचा अकारण मानसिक व आर्थिक छळ करणे, तसेच शाळा म्हणजे वैयक्तिक मालमत्ता असल्याच्या तोऱ्यात मानमानी कारभार करून पवित्र शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ करणे हे आणि असे अनेक प्रकार संबंधित संस्थाचालक व मुख्याध्यापक यांना आता चांगलेच भोवणार असल्याचे दिसून येत आहे.