नांदेड : सरकारने मुद्रांक शुल्कात (स्टॅम्प ड्युटी) कपात करून मालमत्ता खरेदीचा बेत आखलेल्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. परंतु, आता सरकारने यात एक टक्का अधिभार वाढविण्याचा निर्णय घेतला. ही वाढ फक्त शहरी भागासाठीच असणार आहे. जानेवारीपासून हा अधिभार लागू होणार असल्याने कपातीचा आनंद औटघटकेचा ठरणार आहे. 

जीएसटी, नोटबंदीनंतर कोरोनामुळे उद्योग, व्यापारावर डबघाईस आले. अनेक उद्योग बंद पडले. लोकांचे आर्थिक उत्पन्न कमी झाले. लोकांनी मालमत्ता खरेदीपासून फारकत घेतली. या मुळे रिअल इस्टेटच्या व्यवसाय मंदावला. विकासकासोबत शासनाच्या तिजोरीवरही याचा परिणाम झाला. त्यामुळे सरकारने रेडीरेकनरच्या दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या काही वर्षात रेडीरेकनरचे दर जैसे थेच ठेवण्यात आले. 

हेही वाचा - नांदेडकरांसाठी गुड न्यूज : रक्त पिशवीच्या दराबाबत आता दर निश्चित

मुद्रांक शुल्कातून शासनाच्या तिजोरीत हजारो कोटी जमा होतात. कोरोनामुळे तिजोरीवर परिणाम झाला. रिअल इस्टेटला चालना देण्यासोबत तिजोरीत पैसा येण्यासाठी सरकारने मुद्रांक शुल्कात कपात केली. मुंबईत तीन तर इतर महानगर पालिका क्षेत्रात दोन टक्के कपात केली. त्याचप्रमाणे महानगर पालिकांचा एक टक्के अधिभारही कमी करण्यात आला. त्यामुळे प्रत्यक्षात तीन टक्के मुद्रांक शुल्क कमी झाले. याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला. 

हेही वाचलेच पाहिजे - परभणी : एसपी मीनांच्या विशेष पथकाने केली आंतरजिल्हा चंदन तस्कर टोळी जेरबंद, आज करणार न्यायालयासमोर हजर
 

आॅक्टोबरमध्ये काढला सुधारीत आदेश
ही कपात सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीसाठी करण्यात आली. पूर्वी तो सहा टक्के होता. तर जानेवारी २०२१ ते ३१ मार्च २०२१ या काळात शासनाकडून दीड टक्के कपात करण्यात येणार होता. तसेच महानगर पालिकेचा अर्धा टक्का अधिभार कमी करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. त्यामुळे जानेवारी ते मार्च दरम्यान चार टक्के मुद्रांक शुल्क लागणार होते. आता शासनाने यात एक टक्का अधिभार वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पाच टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येईल. महानगर पालिका अधिनियम, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली. (ता.२७) ऑक्टोबर रोजी हा सुधारीत अध्यादेश काढण्यात आला आहे. 

येथेही क्लिक कराच - नांदेड ः वर्षपूर्ती झाली, वचनपूर्तीचे काय? : विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर
  
एप्रिलपासून मुद्रांक शुल्क सात टक्के? 
नगर विकास विभागाकडून काढण्यात आलेल्या अध्यादेशात जानेवारीपासून अर्धा टक्काच सूट देण्यात येणार असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच एक टक्का अधिभार वाढविण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे सूटचा (कपात) कालावधी वगळल्यास नंतर म्हणजे एक एप्रिलपासून मुद्रांक शुल्क सात टक्के होणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.