नांदेड - प्रतिक्षेत असलेल्या नीट परीक्षा येत्या रविवारी (ता. १३ सप्टेंबर) दुपारी दोन ते पाच या कालावधीत होत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सोईसाठी एकूण ६२ परिक्षा केंद्रावर ही परीक्षा घेण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांसह कोविड - १९ सुरक्षिततेच्या कारणामुळे पालकही परीक्षा केंद्रांवर सोबत येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन वेळेवर अत्यावश्यक ठरणाऱ्या उपहारगृह, ऑटोरिक्षा, जनरल स्टोअर्स व इतर अनुषंगिक व्यवहार सुरु ठेवण्यास जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी एक दिवसासाठी टाळेबंदीतून मुभा दिली आहे. 

हेही वाचा - नांदेडला कोरोनाचा नवा उच्चांक; बुधवारी तब्बल ४०८ पॉझिटिव्ह   दिवसभरात २४६ कोरोनामुक्त; चार जणांचा मृत्यू

पालकांनी केली होती विनंती
जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांनी याबाबतचे आदेश बुधवारी (ता. नऊ सप्टेंबर) निर्गमीत केले आहेत. या आदेशातील नियमावलीसह ता. ३० सप्टेंबरपर्यंत जिल्ह्यात नागरी, ग्रामीण व औद्यागिक क्षेत्रासाठी विविध अटी व शर्तीच्या अधिन राहून आस्थापना व दुकाने सोमवार ते शनिवार सकाळी नऊ ते सायंकाळी सात वाजेपर्यंत चालू ठेवण्यास मुभा देण्यात आली आहे. ज्येष्ठ पत्रकार संजीव कुलकर्णी, सुनिल श्रीवास्तव व भुवना बार्शीकर यांनी पालकांच्या वतीने ता. १३ सप्टेंबर रोजी नीट (युजी) परीक्षेसाठी गैरसोय होऊ नये म्हणून उपहारगृह, ऑटोरिक्षा, जनरल स्टोअर्स व इतर अनुषंगिक व्यवहार सुरळीत राहण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना विनंती केली होती.  

रविवारी एक दिवसासाठी मुभा
फौजदारी प्रक्रिया दंड संहिता १९७३ नुसार अधिकाराचा वापर करुन जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन फौजदारी प्रक्रिया दंड संहिता १९७३ चे कलम १४४ (एक) (तीन) अन्वये या आदेशाद्वारे संपूर्ण जिल्ह्यात नीट (युजी) २०२० ही परीक्षा ता. १३ सप्टेंबर २०२० रोजी रविवारी या दिवशी असल्याने केवळ या एका रविवारसाठी ताळेबंदीमधून मुभा देण्यात आली आहे.

हेही वाचलेच पाहिजे - नांदेड : कुडाच्या भिंती, लिपायला माती अन् शेण, त्यावर लिहिलं अक्षराचं लेणं

आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यावर कारवाई
या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यक्ती, संस्था अथवा समुह हे साथरोग प्रतिबंधक कायदा १८९७ व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ आणि भारतीय दंड संहिता १८८ नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे मानण्यात येईल व कारवाई करण्यात येईल. या आदेशाची अंमलबजावणी करीत असताना सद्हेतुने केलेल्या कृत्यासाठी कुठल्याही अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर विरुध्द कुठल्याही प्रकारची कायदेशीर कारवाई अथवा खटला दाखल करता येणार नाही. हे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी बुधवारी (ता. नऊ सप्टेंबर) निर्गमित केले आहेत.