नांदेड :  कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी व्हावा व जास्तीत जास्त नागरिकांची तपासणी होऊन त्यांना योग्य तो वेळेत उपचार मिळावा यासाठी जिल्हा प्रशासनाने शहराच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी कोविड तपासणी करण्यासाठी आरोग्य विभागाकडे ही जबाबदारी दिली आहे. परंतु स्वॅब घेतल्यानंतरही दोन दिवसांनी सुद्धा दिलेले  रिपोर्ट येत नसल्याने संताप व्यक्त होत असून या बाबीकडे जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष घालावे अशी मागणी पुढे येत आहे.

नांदेड शहरातील एनआरआय यात्री निवास येथे संशयित रुग्णांचा स्वॅब घेण्यात येतो. काही रुग्णांचा स्वॅब घेऊन अहवालाची दोन दिवस प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने संषयीत रुग्णांच्या मानसिकतेत मोठा फरक जाणवत आहे. आपण पॉझिटिव्ह तर नाही ना या भीतीपोटी दिवस- रात्र एक करून डोळ्यात अंजन घालून आरोग्य विभागाच्या अहवालाची वाट पाहत आहेत. यात पोलीस अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार, ज्येष्ठ नागरिकांसह सर्वसामान्य नागरिकांचीही फार मोठी कुचंबणा आरोग्य विभागाकडून करण्यात येत आहे.

हेही वाचा - रस्त्याअभावी रूग्णाला उपचारासाठी न्यावे लागते......

अत्याधुनिक यंत्र असतानाही अहवालास विलंब

नांदेड शहरात स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठांमध्ये स्वॅब तपासणीसाठी अत्याधुनिक यंत्र असतानाही त्याचा अहवाल देण्यास आरोग्य विभागाकडून टाळाटाळ करण्यात येत आहे. असा प्रश्न संशयित रुग्णांमध्ये हे उपस्थित होत आहे. सकाळी सात ते नऊ या दरम्यान घेण्यात आलेल्या स्वॅब अहवाल खरेतर सायंकाळी पाच वाजताच्या अहवालात येणे अपेक्षित असते. परंतु एक दिवस उशिरा हे अहवाल देऊन आकड्यांचा खेळ खेळण्यात  प्रशासन तरबेज असल्याचे दिसून येत आहे.

पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी लक्ष घालावे

महापालिका, जिल्हा प्रशासन आणि आरोग्य विभाग यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याने संशयित रुग्णांना मात्र नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन यांनी स्वॅब तपासणीचा अहवाल नागरिकांना तात्काळ मिळावा यासाठी आरोग्य विभागाला समज द्यावी व सामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा अशी मागणी होत आहे. अहवाल उशिरा येत असल्याने अनेक संशयित रुग्ण स्वॅब देण्यास माघार घेत असल्याने कोरोनाचा प्रादुर्भाव यामुळेच वाढत आहे की काय असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि आरोग्य विभागाची सर्व यंत्रणा या कामात कुठेतरी कमी पडत असल्याचे संशयित रुग्णांतून बोलल्या जात आहे. पालकमंत्री अशोक चव्हाण आणि जिल्ह्याचे खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर तसेच आमदारांनी या बाबीकडे कटाक्षाने पहावे व अहवाल येण्यास लागणाऱ्या विलंबास प्रशासनास जाब विचारावा अशी मागणी पुढे येत आहे.