नांदेड : नाबार्डच्या ई शक्ती कार्यक्रमांतर्गत महिला समुहांसाठी विशेष पोटेंशियल प्लॅन (पीएलपी) तयार करुन तत्काळ खेळते भांडवल पुरवठा करण्याची मागणी ललित विश्व शिक्षण समितीचे सचिव राजेश सुत्रावे यांनी नाबार्डच्या मुख्य महा प्रबंधाकडे निवेदनाव्दारे केली आहे.  

महिला स्वयंसहाय्यता समुहाची नोंदणी
जिल्ह्यात नाबार्डकडून इ शक्ती कार्यक्रमातंर्गत महिला स्वयंसहाय्यता समुहाची नोंदणी झाली आहे. यात नोंदणी झालेल्या समुहाची नाबार्ड करून अपेक्षा वाढल्या आहेत. नोंदणी दरम्यान समूहाच्या सदस्यांनी कर्जाची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. 

हेही वाचा.....संभाव्‍य आपत्‍तीच्‍या काळात सतर्कता बाळगावी

दोन वर्षापासून समूहांना अत्यल्प कर्ज वितरित
नाबार्डकडून बँक लिंकेज प्रोग्राम अंतर्गत मागील दोन वर्षापासून समूहांना अत्यल्प कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. बँकाकडून आम्ही फक्त एमएसआरएलएम अंतर्गत गटांना कर्ज वाटप करणार आहोत, असे सांगण्यात येत आहे. काही बँकांच्या शाखाधिकाऱ्यांना व महिला स्वयंसहायता समूहातील सदस्यांना नाबार्डच्या एमएसआरएलएम बाबत स्पष्टता नसल्यामुळे त्यांच्यात संभ्रम निर्माण होताना दिसत आहे. त्यासाठी नाबार्डकडून महिला स्वंयसहायता समूहासाठी दरवर्षी स्वतंत्र पोटेन्शियल लिंक प्लॅन (पीएलपी) तयार करून त्याची अंमलबजावणी तत्काळ आणि काटेकोरपणे झाली पाहिजे. तसेच त्याचा आढावा दरवर्षी घ्यावा असे निवेदनात म्हटले आहे. 

हेही वाचलेच पाहिजे..... ‘ग्राहक पंचायत’कडून कोरोनावर ऑनलाईन जनजागृती

नाबार्डकडे गटाचा डाटा तयार
कार्यप्रणाली ई शक्ती माध्यमातून प्रत्येक स्वयंसहायता समूहाचे नाव, गाव, बचत, बँक शाखा, खाते क्रमांक, अध्यक्ष सचिव व इतर सदस्यांचे मोबाईल नंबर किंवा केवायसी आदी माहिती आता नाबार्डकडे संकलित झाली आहे. गोल्यसाइव्हव्दारा प्रतवारी (ग्रेडेशन) ऑनलाईन करता येते. 

बिनव्याजी खेळते भांडवल द्यावे
सक्रीय समुहांना प्रति सदस्य दहा हजार प्रमाणे बारा महिन्याच्या परतफेडीच्या करारावर बिनव्याजी खेळते भांडवल नाबार्डव्दारा डीबीटीच्या माध्यमातून समूहाच्या बचत खात्यांना जमा करावे. बँकेद्वारे रक्कम उचलणे व भरणा करण्यासाठी बँकाचा वापर करता येईल. समूहाच्या परतफेडीनंतर वारंवार सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्रेडिट लिंक करणे सुरु ठेवावे. समूहांना वारंवार भेटी देणे, परतफेडीसाठी प्रोत्साहित करणे, त्यांच्या अडीअडचणी नाबार्ड डीडीएम नाबार्डपर्यंत पोहोचवीने, कागदपत्र गोळा करणे, कम्युनिटी मोबिलाझेशन करण्यासाठी व इतर सेवेसाठी वितरित कर्ज रकमेच्या दोन टक्के संबंधित एजन्सीला अथवा एनजीओला सेवाशुल्क त्रैमासीक देण्यात यावा. नाबार्ड फायनान्शिअल सर्व्हिसेस् द्वारा कर्ज वितरित करण्यासाठी मर्यादा येत आहेत. म्हणून मॉनिटेरिंग व व्हॅल्युएशन नाबार्डचे डीडीएम आणि एलडीएम यांनी करावे.

बाराबलुतेदारीच्या माध्यमातून जीडीपी वाढेल
आउटकम्स या कार्यक्रमामुळे नाबार्डच्या प्रती ग्रामीण महिलांची आस्था, आत्मीयता वाढेल. नाबार्डद्वारा खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागातील गरीब व बेरोजगार महिलांना लघु उद्योगाव्दारे रोजगार उपलब्ध होईल. बाराबलुतेदारीच्या माध्यमातून भारताची जीडीपी वाढेल. बीएलपीची आवश्यकता राहणार नाही. ग्रामीण भागातील गरीब महिलांच्या गरिबीचे चेष्टा होणार नाही, या विषयावर विचार करावा. यात आवश्यकतेनुसार बदल करून हे अभियान आपण त्वरित राबवावे अशी मागणी राजेश सुत्रावे यांनी केली आहे.