नांदेड : मनरेगातंर्गत सर्व प्रकारच्या तांत्रीक कामांची जबाबदारी कृषी पदवीधर ग्रामसेवक व  ग्रामविकास अधिकारी यांचेकडून करुन घ्यावी. नियमित वेतनाव्यतिरिक्त शासन ठरवील तो वाढीव प्रोत्साहन भत्ता दिल्यास शासनाचा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवरील खर्च कमी होण्यास मदत होइल, असे महाराष्ट्र राज्य कृषी पदवीधर तांत्रीक ग्रामसेवक संघटनेचे राज्याध्यक्ष नितीन धामणे यांचे मत व्यक्त केले आहे.

प्रतिबंधात्मक कामाची जबाबदारी स्वीकारली 
कोरोना संसर्गामुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीवर मात करणेसाठी राज्यातील कृषी पदवीधर ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना राष्ट्रहित डोळ्यासमोर ठेवून मोठ्या मेहनतीने व हिमतीने अभ्यासपूर्ण पद्धतीने ग्रामीण भागात कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविणेकामी जबाबदारी स्वीकारली आहे.

हेही वाचा....

साडेचार हजार कृषी पदवीधर ग्रामसेवक सेवेत
केंद्र शासनाच्या कृषि व ग्रामविकास मंत्रालयाअंतर्गत १९५२ मध्ये एस. के. डे. समितीच्या शिफारसीनुसार ग्रामसेवक पदाची निर्मिती केलेली आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामसेवक पदाच्या भरती प्रक्रियेमध्ये कृषि व संलग्न विषयातील पदवीधरांना प्रामुख्याने सेवेत सामवून घेतलेले आहे. सध्यस्थितीत राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये आस्थापना अंतर्गत साधारणतः साडेचार हजार कृषी पदवीधर ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी कार्यरत आहेत.

हेही वाचलेच पाहिजे.....

ग्रामसुची कलम ४५ नुसार अनेक कामे 
सद्यस्थितीत कृषि पदवीधर ग्रामसेवक संवर्गाकडून ग्रामसुची कलम ४५ नुसार कामे पार पाडली जात आहेत. दैनंदिन कामे करताना पिक कापणी प्रयोग, पिक पंचनामे, बायोगॅस, कृषि अभियांत्रीकीकरन, कृषि निविष्ठा, प्रचार व प्रसार, वृक्ष लागवड व संगोपन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत शेततळे, नाला बंडिंग, फळबाग लागवड, जलसंधारण व मृदा संधारणाची कामे, पशु संवर्धन, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, संरक्षित निवारा कामे, अझोला उत्पादन, मशरूम शेती, रेशीम शेती इत्यादी कामे केली जात आहेत.

ग्रामीण भागामध्ये मजुरांचा मोठा फुगवटा 
कोरोना विषाणूच्या आपत्कालीन परिस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणात शहरी भागातील वेगवेगळ्या व्यवसायातील, कंपनीमधील रोजंदारीवर काम करणारा मजूर वर्ग ग्रामीण भागाकडे सध्या स्थलांतरित झाला आहे, भविष्यकाळात सदरील मजुरांना ग्रामीण भागातच रोजगार उपलब्ध करून देण्याकरिता केंद्र शासनाकडून भरीव अशी तरतूद मनरेगा योजनेवर झालेली आहे. त्यामुळे साहजिकच ग्रामीण भागामध्ये मजुरांचा मोठ्या प्रमाणात फुगवटा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात जास्तीत जास्त लोकांना कामाच्या मोबदल्यात रोजगार वेळेत उपलब्ध करून देतांना सध्याच्या अस्तित्वातील यंत्रणेवर मोठा ताण येणार आहे.

अंदाजपत्रक, मुल्यांकनाचे अधिकार द्यावे 
यापूर्वी प्रमाणेच शासनाला कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी यांची नेमणूक करून कामे पार पाडावे लागून उद्भवलेल्या बिकट आर्थिक परिस्थितीत आउट सोर्सिंगवरील खर्च वाढणार आहे. या कामांकरिता शासनस्तरावर ग्रामविकास विभागाकडे कृषि पदवीधर प्रशिक्षित ग्रामसेवक संवर्ग उपलब्ध असताना शासनस्तरावर कंत्राटी पद्धतीने आउट सोर्सिंग तात्पुरते कर्मचारी नेमून कामे पार पाडली जातात. त्यामुळे ही कामे करण्यासाठी शासनाच्या खर्चात वाढ होत आहे. त्याउलट सदरील कामे कृषि विभाग, सामाजिक वनीकरण यांचे प्रमाणे कामाचे अंदाजपत्रक तसेच मुल्यांकन करण्याचे अधिकार कृषि पदवीधर ग्रामसेवक यांच्याकडे देण्यात यावी त्यामुळे शासन तिजोरीवरील कंत्राटी कर्मचारी नेमणुकीचा खर्च कमी होईल.

नियमित वेतनाव्यतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता द्यावा
मनरेगातंर्गत सर्व प्रकारच्या तांत्रीक कामांची जबाबदारी उपलब्ध कृषि पदवीधर ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांचेकडून विकल्प घेऊन नियमित वेतनाव्यतिरिक्त शासन ठरवील तो वाढीव प्रोत्साहन भत्ता देऊन सोपविल्यास शासनाचा कंत्राटी कर्मचारी यांचे वरील खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे, तसेच ग्रामीण भागात भरीव व शाश्वत स्वरूपाची कामे उभी होऊन मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित झालेल्या मजुरांना वेळेत रोजगार उपलब्ध होण्यास मदतच होईल अशी धारणा कृषी पदवीधर तांत्रिक ग्रामसेवक संघटनेचे राज्याध्यक्ष नितीन धामणे यांनी व्यक्त केली आहे. 

कृषि पदवीस व्यावसायिक व तांत्रीक दर्जा
कृषि पदवीधर ग्रामसेवकांकडून सद्यस्थितीत जिओ टॅगिंग, ग्रामीण गृहनिर्माण प्रकल्प, सांख्यिकी सर्वेक्षण अर्थसंकल्पीय कामे, लोकजैविक विविधता नोंद वह्या इत्यादी कामे पार पडली जात आहेत. या सर्व कामकाजाबाबतचे परिपूर्ण ज्ञान कृषि पदवीधर ग्रामसेवकांनी पदवी अभ्यासक्रमात प्राप्त केलेले आहे. भारत सरकारच्या नवी दिल्ली येथील भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद  व महाराष्ट्र शासन यांनी कृषिपदवी अभ्यासक्रमास व्यावसायिक व तांत्रीक दर्जा यापुर्वीच दिलेला आहे, तरी कृषि पदवीधर ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांचे मार्फत मनरेगासह विविध विकास कामे करून घेतल्यास खऱ्या अर्थाने शासनाचा कृषि विद्यापीठ स्थापनेचा व कृषि पदवी शिक्षणाचा तसेच कृषी पदवीधर ग्रामसेवक नेमणुकीचा उद्देश सफल होईल. अशी माहिती कृषी पदवीधर तांत्रिक ग्रामसेवक संघटनेचे राज्य प्रतिनिधी शिवकुमार देशमुख यांनी दिली.