बिलोली ( जिल्हा नांदेड ) : तालुक्यातील नऊ सदस्य संख्या असलेल्या गागलेगाव ग्रामपंचायतमधील ओबीसी प्रवर्गातुन निवडून आलेले कोंडिबा गंगाधर जिंके व गोदावरी दिगांबर चिचलवाड यांनी दिलेल्या हमीपत्रानुसार मुदतीच्या आत आपले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने त्यांचे उर्वरीत कालावधीसाठी सदस्यत्व रद्द केल्याचा निकाल जिल्हाधिकाऱ्याने ता. १६ फेब्रुवारी रोजी दिला आहे.

सदर ग्रामपंचातीची निवडणूक आक्टोबर २०१७ मध्ये झाली होती. यावेळी आरक्षण जागेवर निवडून आलेल्या सदस्यांनी बारा महिण्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. नेमकी हीच बाब हेरुन येथील विद्यमान सरपंच राजेश्वर व्यंकटराव पाटील यांनी वरीलप्रमाणे सदस्य जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने त्यांच्याविरुद्ध जिल्हाधिकाऱ्याकडे याचिका दाखल केली होती. वादी प्रतिवादी यांच्या वकिलामार्फत जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात युक्तीवाद झाल्यानंतर हा निकाल देण्यात आला.

पालकमंत्र्यांनी लक्ष देण्याची गरज...

जात वैधता कार्यालयात मात्र सादर केलेली प्रकरणे वेळेत पूर्ण होण्याविषयी मोठा विलंब लागतो आहे. या विलंबामुळे शिक्षण क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांसह ग्रामपंचायत सदस्यांना मोठ्या अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी नांदेड येथील शिवसेनेचे आमदार बालाजी कल्याणकर यांनी याबाबत आवाज उठवला होता. असे असले तरी जात वैधता प्रमाणपत्र याचे काम मंद गतीने सुरु असल्याचे चित्र पहावयास मिळाले. या प्रकरणी मुख्यमंत्री, पालकमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची गरज असल्याचे पालकांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे