नांदेड: भूखंडाचा परस्पर विकास करून अनधिकृत आणि बेकायदेशिररित्या प्लॉटिंग करून ती विक्री करणाऱ्यांवर नांदेड महापालिकेने कारवाई करण्यास सुरूवात केली आहे. आत्तापर्यंत पोलिस ठाण्यात तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले असून २१ जणांवर कारवाई केली आहे. मात्र, असे असले तरी अजूनही इतर भागात असाच प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे त्याचीही तपासणी करून महापालिकेने त्यांच्यावरही कारवाईचा बडगा उगारण्याची गरज आहे. जेणेकरून सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणुक होणार नाही.

महापालिका आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांनी याबाबत कडक कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या असून त्यानुसार उपायुक्त अजितपालसिंघ संधू आणि क्षेत्रीय अधिकारी यांनी कारवाई करण्यास सुरूवात केली आहे. आत्तापर्यंत इतवारा ठाण्यात दोन आणि नांदेड ग्रामिण ठाण्यात एक असे तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ मधील नियमानुसार महापालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता शहरातील काही भागात विनामंजुरी अभिन्यास करून प्लॉट खरेदी व विक्री होत असल्याचे निदर्शनास आले. आणि ते बेकायदेशीर असल्यामुळे त्यांच्याविरूद्ध पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे उपायुक्त अजितपालसिंघ संधू यांनी सांगितले.

अनधिकृत भुखंडावर प्लॉटिंग होऊ नये, यासाठी आयुक्त डॉ. लहाने यांनी सहा क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यात क्षेत्रीय अधिकारी संजय जाधव (तरोडा - सांगवी), डॉ. फरतुल्लाह बेग (अशोकनगर), राजेशसिंह चव्हाण (शिवाजीनगर - गणेशनगर), डॉ. रईसोउद्दीन (वजिराबाद), रावण सोनसळे (इतवारा) आणि अविनाश अटकोरे (सिडको - हडको) यांचा समावेश आहे. अनधिकृत भूखंड, प्लॉट किंवा फ्लॅट खरेदी - विक्री संदर्भात नागरिकांची काही तक्रार असल्यास त्यांनी या क्षेत्रीय अधिकारी यांच्याशी किंवा महापालिकेत संपर्क साधावा आणि तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन आयुक्त डॉ. लहाने यांनी केले आहे.

नांदेडलगतही सर्रास प्रकार सुरू
नांदेड शहरालगत असलेल्या वाडी, विष्णुपुरी यासह आजूबाजूच्या ग्रामपंचायतीमध्येही सर्रास अनधिकृत आणि बेकायदेशीररित्या भूखंडावर प्लॉटिंग करून त्याची विक्री जोरात सुरू आहे. रिकामे प्लॉट किंवा प्लॅट घेण्यासाठी इच्छुक असलेल्या नागरिकांची त्यात मोठी फसवणुक होत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी आणि तहसील प्रशासनाने देखील ग्रामपंचायतीच्या आणि अशा बेकायदेशीररित्या काम करणाऱ्या भूखंड माफियांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

नागरिकांनी महापालिकेच्या नगर रचना विभागात खात्री करून मंजूर अभिन्यासातील प्लॉट, फ्लॅटची खरेदी विक्री करावी. अन्यथा अनधिकृत ले आऊटधारकांवर महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम १९६६ कायद्यान्वये फौजदारी कार्यवाही करण्यात येईल.
- डॉ. सुनील लहाने, आयुक्त, नांदेड वाघाळा महापालिका.