नांदेड - शासनाच्या चुकीच्या आणि ढिसाळ नियोजनामुळे जालन्याच्या कामगारांचे मालगाडीखाली बळी गेले आहेत. आता तरी शासनाने गोरगरिबांकडे लक्ष द्यावे. कामगार, मजूर, आलुतेदार - बलुतेदार यांच्या कुटुंबियांना उदरनिर्वाहसाठी प्रत्येकी किमान २० हजार रूपये राष्ट्रीय आपत्ती अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी प्रजासत्ताक पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष सुरेश गायकवाड यांनी केली आहे.

जालना येथे आपापल्या गावांकडे परतणाऱ्या परप्रांतीय १७ कामगार कष्टकऱ्यांना आपल्या प्राणास मुकावे लागले आहे. कोरोना महामारीचा मुकाबला करण्यासाठी शासनाचे ढिसाळ नियोजनामुळे व शासनाने या बाबीला गांभीर्याने घेतलेले नसल्यामुळे त्याचे दुष्परीणाम संपूर्ण देशभरातील कामगारांना भोगावे लागत आहेत. जीवाचा धोका पत्करून मिळेल त्या वाहनाने वा शेकडो किलोमीटर पायी प्रवास करून मजूर आपले गाव गाठण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. कष्टकरी मजूरांचे होत असलेले बेहाल दिसून आल्यानंतरही शासनाने सहानुभूतीपुर्वक विचार केला नाही. आज जालना येथील १७ जणांच्या मृत्यूमुखी पडण्याने मानवतेचा काळीमा फासला गेला आहे. या सर्व प्रकारास शासनाचे धोरण कारणीभूत असल्याचे श्री. गायकवाड यांनी म्हटले आहे. 

हेही वाचा - Video - ‘कोरोना’विरुद्धच्या लढाईची ‘ही’ आहे त्रिसूत्री - डॉ. अंजली डावळे

कोणतेही सरकार असो गरिबांकडे दुर्लक्षच
आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी महाराष्ट्रात मजुरीसाठी आलेल्या कामगारांच्या या दुर्दैवी ठार होण्याने ठार झालेले युवक आपल्या जीवानिशी गेले. पण त्यांच्या पश्चात आई - वडील, पत्नी आणि मुलांचे भवितव्य कायम अंधारात ढकलले गेले आहे. शासनाच्या या बेपर्वाई आणि अमानवी धोरणाचा  धिक्कार श्री. गायकवाड यांनी नोंदवला आहे. भारत सरकार असो का अन्य कोणतेही प्रांतातील सरकार, धनाढ्य उद्योगपती, शेतजमीनीचे मालक, व्यापारी, व्यावसायिक उच्चभ्रूंचे काळजी वाहक असल्याचे अनेकवेळा सिध्द झाले आहे. या उद्योजकांना संरक्षण देण्यासाठी हजारो करोडोचे पॅकेज आणि त्यांना तोटा आला तरीही हजारो करोडचे पॅकेज सवलतीची खैरात करणारे सरकार असल्याचा आरोप श्री. गायकवाड यांनी केला आहे.

गरिबांचा सरकारच्या तिजोरीवर अधिकार नाही का? 
लाॅकडाउनमध्ये धनाढ्य भगोड्या व्यावसायिक उद्योगपतीचे कर्ज रिजर्व बॅकेने राईट ऑफ केले. पण या कोरोनाच्या राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात गरीब कष्टकरी कामगार, अनुसुचित जाती, जमाती, आदिवासी, आलुतेदार बलुतेदार गरीबांना स्वस्त धान्य दुकान, नेहमीच्या योजनांच्या लाभाची अडव्हाॅस रक्कम या पलीकडे जाऊन सरकारच्या तिजोरीतुन काही एक मदत केली नाही. निरव मोदी आणि इतर भगोड्यांना हजारो करोडो रूपये द्यायला सरकार आणि रिजर्व बॅकेच्या तिजोरीत पैसा आहे. पण गरीबाच्या पोटाची सोय करण्यासाठी यांच्या तिजोरीत खडखडाट का आहे? या गरीब जनतेचा सरकारच्या तिजोरीवर अधिकार नाही का? असा प्रश्‍नही श्री. गायकवाड यांनी विचारला आहे. 

हेही वाचलेच पाहिजे - नांदेड विभागातील रेल्वे अपघाताची उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत

घरी जाण्याची सोय केली असती तर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ऊठसूठ भाषण करतात. कधी टाळी, थाळी वाजवण्याचे सांगतात तर कधी दिवे बंद करण्यास सांगतात पण देशीतील गरीब, कष्टकरी कामगारांच्या जीवनातीलच दिवे बंद होत आहेत, याची चिंता त्यांना दिसून येत नाही. त्यांनी कोणती प्लॅनिंग केली नाही. परप्रांतीय मजूर कामगांराच्या परतीची सोय सुविधा योग्य प्रकारे करून त्यांना त्यांच्या घरी जाण्याची सोय केली असती तर आजच्या सारखे आणि यापूर्वीही मजूर कामगार आपआपले आयुष्य कुटुंबियांच्या सोबत जगू शकले असते. पण शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे त्यांना आपापले आयुष्य गमवावे लागले असून त्यांचे कुटूंबीय लावारीस झाले आहेत. 

आता तरी व्हावे गंभीर
शासनाने आता तरी गंभीर व्हावे आणि भविष्यातील लाॅकडाऊन चा काळ लक्षात घेऊन गरीब कष्टकरी कामगार मजूर आलुतेदार बलुतेदार यांच्या कुटुंबियांना उदरनिर्वाहसाठी सर्व कामगारांना प्रत्येकी किमान २० हजार रुपये राष्टीय आपत्ती अनुदान जाहीर करावे.
- सुरेश गायकवाड, संस्थापक अध्यक्ष, प्रजासत्ताक पार्टी.