नांदेड - देशभरात कोरोनाचा वाढलेला संसर्ग व त्यामुळे प्रत्यक्ष शिकवणीसाठी बंद असलेली महाविद्यालय यामुळे अध्यापनच होत नाही. पुढील काही काळ महाविद्यालये सुरु होण्याची शक्यता कमी आहे. अशा वेळी सत्र परीक्षा (सेमिस्टर) संस्थगित करुन त्याऐवजी केवळ वार्षीक परीक्षा घेण्यात यावी अशी मागणी राज्याचे माजी उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री डी. पी. सावंत यांनी केली आहे. 

याबाबतचे सविस्तर निवेदन श्री. सावंत यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, केंद्रीय मानव संसाधनमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत व युजीसीकडे एका लेखी पत्राद्वारे दिले आहे. सध्याची कोरोना संसर्गाची परिस्थिती आणि महाविद्यालयीन शिक्षणासंदर्भात त्यांनी भाष्य केले आहे. 

परीक्षा प्रणालीत बदल करणे गरजेचे 
या पत्रामध्ये डी. पी. सावंत यांनी म्हटले आहे की, कोरोनाच्या वाढत्या प्रभावामुळे समाजातील प्रत्येक क्षेत्रावर परिणाम झाला आहे. यामध्ये शिक्षण क्षेत्र त्यातही उच्च शिक्षण क्षेत्र अस्पर्शित राहू शकले नाही. कोरोनाचा शिक्षणावर झालेला परिणाम हा चिंतेचा विषय ठरला आहे. युजीसी व एआयसीटीई अशा उच्च शिक्षणाशी संलग्न असलेल्या संस्थांचे काम सध्या बंद आहे. ऑनलाईन शिक्षण देणे व घेणे या प्रक्रियेत अद्याप अनेक उणिवा आहेत. या पध्दतीतून विद्यार्थी योग्य प्रमाणात ज्ञानसंग्रह करु शकत नाही. अशा वेळी परीक्षा प्रणालीत बदल करणे गरजेचे आहे.

सत्र परीक्षा घेणे हिताचे नाही
सध्याची कोरोना संसर्गाची परिस्थिती पाहता या पार्श्वभूमीवर युजीसीमार्फत सत्र परीक्षा घेणे शैक्षणिक दृष्ट्या हिताचे ठरणार नाही. शैक्षणिक वर्षे २०२० - २१ सुरु होऊन दोन महिने लोटली आहेत. परंतु अद्याप महाविद्यालयांमध्ये अध्यापनाचे काम होत नाही. पुढील काही काळ महाविद्यालयांत प्रत्यक्ष अध्यापन सुरु करणे अशक्य आहे. त्यामुळे सत्र परिक्षा कशी घ्यायची, हाही प्रश्नच महाविद्यालयांसमोर आहे. 

शिकवलेच नसेल तर परीक्षा कशा देणार?
युजीसीच्या नियमांनुसार ऑक्टोबरमध्ये सत्र परीक्षा घेण्यात येतात. जर विद्यार्थ्यांना शिकविलेच नसेल तर हे विद्यार्थी परीक्षा कशा देणार? असा प्रश्न उपस्थित करतांनाच सत्र परीक्षा पध्दती कोविडच्या काळात संस्थगित करुन त्याऐवजी वार्षिक परीक्षा घेण्यात याव्यात. ज्यामुळे येणार्‍या काळातील प्रतिकूल स्वरुपाच्या आव्हानात्मक परिस्थितीचा सामना करत शैक्षणिक प्रगती साधणे शक्य होईल, असेही माजी राज्यमंत्री श्री. सावंत यांनी पाठविलेल्या लेखी पत्रामध्ये म्हटले आहे.