नांदेड - मराठवाड्याचा सिंचन, उद्योग, शिक्षण, दळणवळण आदी क्षेत्रातील अनुशेष मोठ्या प्रमाणावर कायम असल्यामुळे वैधानिक विकास महामंडळाला मुदतवाढ मिळाली पाहिजे, अशी मागणी मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे अध्यक्ष माजी खासदार डॉ. व्यंकटेश काब्दे यांनी केली आहे.

राष्ट्रपतींनी घटनेच्या ३७१ (दोन) या कलमाप्रमाणे मराठवाडा, विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी विकास मंडळे स्थापन केलेली आहेत. त्यांची मुदत ता ३० एप्रिल २०२० रोजी संपत आहे. सहा महिन्यापूर्वी शासन आणि राज्यपालांकडे मंडळाच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव देऊन देखील अद्याप काहीच कार्यवाही करण्यात आलेली नाही, ही खेदाची गोष्ट असल्याचे डॉ. काब्दे यांनी सांगितले आहे. 

हेही वाचा - डॉ. शंकरराव चव्हाणांनी केला होता वैधानिक विकास मंडळास विरोध...काय होते कारण...

अनुशेष भरुन काढण्याची गरज
महाराष्ट्रात मराठवाडा आणि विदर्भ १९६० मध्ये विनाअट सामील झाले ही ऐतिहासिक आणि समाधानाची गोष्ट आहे. त्यानंतर घटनेच्या कलम ३७१ (२) नुसार राज्यात मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र अशी तीन वैधानिक विकास महामंडळे राज्यपालांच्या आदेशाने स्थापन झाली आणि त्याची अंमलबजावणी १९९४ पासून सुरु झाली. राज्यातील मराठवाडा आणि विदर्भ अजूनही मागासलेले भाग आहेत. या भागाचा भौतिक आणि आर्थिक विकास झाला पाहिजे. बेरोजगारांची संख्या वाढत आहे. व्यावसायिक शिक्षणाची संधी हवी. उद्योगाचे विकेंद्रीकरण हवे तसेच सिंचनाचाही अनुशेष भरुन काढण्याची गरज असल्याची माहितीही डॉ. काब्दे यांनी दिली. 

मराठवाड्यावर अन्याय नको
कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर ही विकास मंडळे बंद करण्याचा कदाचित शासनाचा विचार असू शकतो. मराठवाड्याच्या सिंचन, उद्योग, शिक्षण, दळणवळण आदी क्षेत्रातील अनुशेष मोठ्या प्रमाणावर कायम असून शासनाने केळकर समितीचा अहवाल अमान्य केला. पण त्या जागी दुसरी समिती नेमण्याबाबत टाळाटाळ केलेली आहे. परिणामतः मराठवाड्याच्या विकासाची हक्काची रक्कम नियोजित योजनांसाठी पूर्णपणे वापरलीच नाही किंवा मराठवाड्याच्या योजनाची रक्कम इतर विभागाकडे वळवल्याची उदाहरणे आहेत. हा धोका मंडळास मुदतवाढ न दिल्यास अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मराठवाड्यावर अन्याय नको, अशी भावना डॉ. काब्दे यांनी व्यक्त केली आहे. 

हेही वाचलेच पाहिजे - ‘एनएबीएल’ मान्यताप्राप्त असलेले हे आहे भारतातील पहिले विद्यापीठ

नाहीतर आंदोलन करण्याचा इशारा 
मागासलेल्या मराठवाड्याच्या विकासासाठी मिळालेला हा घटनात्मक अधिकार मुदतवाढ न दिल्यास धोक्यात येतो. त्यामुळे येथील जनतेचा विकासप्रेमींचा प्रक्षोभ वाढून महाराष्ट्र शासनाविरोधात योग्यवेळी आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय नाही, असा खणखणीत इशारा मराठवाडा जनता विकास परिषेदेचे अध्यक्ष माजी खासदार डॉ. व्यंकटेश काब्दे यांनी दिला आहे. त्याचबरोबर त्यांनी दिलेल्या निवेदनावर संस्थेचे उपाध्यक्ष डॉ. के. के. पाटील, सचिव प्रा. शरद अदवंत, डॉ. अशोक सिद्धेवाड, प्रा. थोरात, द. मा. रेड्डी, प्रा. जीवन देसाई यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.