नांदेड : लेंडी प्रकल्पग्रस्तांच्या स्वेच्छा पुनर्वसनाच्या प्रमुख मागणीला राज्याचे मदत व पूनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Vadettiwar) यांनी तत्वतः मान्यता दिली आहे. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी यासंदर्भात आयोजित केलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे मागील दहा वर्षांपासून रखडलेला मराठवाड्यातील महत्त्वपूर्ण आंतरराज्यीय लेंडी प्रकल्पाला (Landy project) पुन्हा चालना मिळणार आहे. (Voluntary rehabilitation of landy project victims)

प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांसाठी मागील १० वर्षांपासून या प्रकल्पाचे काम थांबले आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला पुन्हा सुरू करण्यासाठी नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण सातत्याने प्रयत्नशील असून, त्यांनी काही काळापूर्वीच प्रकल्पग्रस्तांच्या समितीची बैठक घेतली होती. पुनर्वसनासंदर्भात समितीने केलेल्या मागण्यांच्या अनुषंगाने मुंबईत आयोजित बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी लेंडी प्रकल्पाच्या सद्य:स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. श्री. चव्हाण यांनी समितीच्या मागण्या विस्तृतपणे मांडल्या व या आंतरराज्यीय प्रकल्पाचे महत्त्व लक्षात घेता विशेष बाब म्हणून प्रकल्पग्रस्त समितीच्या मागण्या मान्य करण्याचा आग्रह धरला.

बैठकीअंती मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी समितीच्या महत्त्वपूर्ण स्वेच्छा पुनर्वसनाच्या मागणीला तत्वतः मान्यता दिली. या निर्णयानुसार स्वेच्छा पुनर्वसनामध्ये शेतकरी कुटूंब, बिगर शेतकरी कुटुंबांसह वाढीव कुटुंबांचाही समावेश केला जाईल. या स्वेच्छा पुनर्वसनासाठी अंदाजित खर्च सुमारे १६९.७७ कोटी रूपये आहे. ज्या दिवशी याबाबत शासनाचा आदेश जारी होईल, त्या तारखेपर्यंतच्या वाढीव कुटुंबांना स्वेच्छा पुनर्वसनासाठी पात्र धरण्याची मागणी अशोक चव्हाण यांनी याप्रसंगी केली व विजय वडेट्टीवार यांनी ही मागणीसुद्धा मान्य केली आहे.

लेंडी प्रकल्पग्रस्तांच्या समितीची स्वेच्छा पुनर्वसनाची प्रमुख मागणी राज्य शासनाने मान्य केल्यामुळे सदरहू धरणाचे काम पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. नांदेड जिल्ह्याच्या मुखेड तालुक्यात या आंतरराज्यीय प्रकल्पावर अंदाजित खर्च सुमारे २ हजार १८३ कोटी रूपये आहे. त्यापैकी ६५ टक्के म्हणजे १ हजार ४४० कोटी रूपयांचा खर्च महाराष्ट्र शासन करणार असून, उर्वरित ३५ टक्के म्हणजे ७४३ कोटी रूपयांचा खर्च तेलंगणा सरकार करणार आहे.

या बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता, नांदेडचे जिल्हाधिकारी डॉ. बिपीन ईटकर, जलसंपदा विभागाचे उपसचिव श्री. बागडे व धरणे, महसूल विभागाचे उपसचिव श्री. बनकर, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक श्री. कुलकर्णी, नांदेड पाटबंधारे विभागाचे अधिक्षक अभियंता श्री. सब्बिनवार आदी अधिकारी सहभागी झाले होते.

(Voluntary rehabilitation of landy project victims)