नांदेड : कोरोना महामारीच्या संकटामुळे शैक्षणिक क्षेत्रच संकटात सापडले आहे. त्यातही ज्या शाळांना शासनाचे कुठलेच अनुदान नाही अशा शाळांची स्थिती अत्यंत दयनीय अशीच आहे. शासनाची स्वयं अर्थसहाय्यीत आणि कायम विना अनुदानित तत्वावर परवानगी दिलेल्या शाळांना कुठलीच मदत नाही. इंग्रजी आणि स्वयंअर्थसहाय्यीत तत्वावरील मान्यता असणाऱ्या सर्वच शाळांची स्थिती गंभीर आहे. या शाळांना आर्थीक मदत द्यावी अशी मागणी इंग्रजी शाळा संघटनेच्या वतीने शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना गुरु गोविंदसिंग विमानतळावर गुरूवारी (ता. नऊ) रोजी केली. 

त्यातही ज्या शाळांची विद्यार्थी संख्या कमी आहे त्यांची स्थिती तर सर्वात बिकट आहे. अनेक शाळा शेवटच्या घटका मोजत आहेत. ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या इंग्रजी शाळांची स्थिती तर जास्तच बिकट आहे. विद्यार्थी संख्या कमी मात्र शाळेचा प्रशासकीय खर्च, शिक्षकांच्या पगारी, शाळा इमारतीचा किराया, लाईट बिल या आणि इतर खर्चापायी शाळा चालक हतबल झाला आहे. त्यातच कोरोनामुळे मार्च महिन्यात शैक्षणिक वर्ष २०१९- २० ची राहिलेली उर्वरित फीस ( जवळपास ४०%) फीस जमा होऊ शकली नाही. या सगळ्या बाबींचा आपण सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा व आम्हाला न्याय द्यावा अशी मागणी संघटनेच्या वतीने राज्याच्या शिक्षणंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली आहे. 

 हेही वाचा -  नांदेडात गुन्हेगारीने डोके वर काढले, भाजीपाला विक्रेत्याला लुटले

काय आहेत मागण्या
ँ RTE ची २०१७- १८ ची राहिलेली ३०% प्रतिपूर्ती रक्कम, २०१८- १९ RTE प्रतिपूर्ती रक्कम व २०१९- २० ची RTE प्रतिपूर्ती रक्कम
ँ ज्या शाळांच्या इमारती किरायाच्या जागेत आहेत त्या शाळांना या वर्षीच्या इमारतीचे भाडे शासनाकडून मिळावे
ँ कोरोनामुळे शाळा सुरू होण्याबाबतची संधिग्धता संपलेली नाही त्यामुळे जवळपास प्राथमिक स्तरावरील शाळा दिवाळीपर्यंत उघडण्याची शक्यता धूसर आहे. तेव्हा या शैक्षणिक वर्षाची पाच ते सहा महिन्यांची फीस पालक भरणार नाहीत, तेव्हा शासनाने या काळातील सर्व विद्यार्थ्यांची फीस RTE नुसार द्यावी.
ँ मार्च २०२० ते मार्च २०२१ पर्यंतचे लाईट बिल माफ करावे.
ँ पालकांकडून फीस घेऊ नये असे शिक्षण विभागाचे आदेश असल्यामुळे ऑनलाईन शाळा सुरू करण्यासाठी लागणारे तांत्रिक साहित्य शासनाने पुरवावे. तसेच ऑनलाईन शाळा सुरू ठेवण्यासाठी काम करणाऱ्या शिक्षकांचे पगार शासनाने करावे.
ँ शाळा सॅनेटाईझशन करण्यासाठी येणारा खर्च शासनाने द्यावा.
ँ नुकताच सरकारने अनुदानित शाळांना 4% सादिल खर्च देण्यास सुरुवात केली आहे. त्या धर्तीवर कायम विनाअनुदानित व स्वयं अर्थसहाय्यीत शाळांना देखील मदत करावी.
ँ यामध्ये काही जिल्ह्यांतील स्वयं अर्थसहाय्यीत आणि कायम विना अनुदानित शाळांना २०१८- १९ ची RTE प्रतिपूर्ती रक्कम मिळाली आहे. मात्र नांदेड जिल्ह्याचे २०१७-१८ चीच काही रक्कम बाकी असून २०१७-१८ चे राहिलेले व २०१८- १९ ची RTE प्रतिपूर्ती रक्कम तात्काळ मिळावी.