नांदेड : सोळा तालुक्यांमध्ये विभागल्या गेलेल्या प्रशासकिय व न्यायदानाच्यादृष्टिने विस्तीर्ण अशा नांदेड जिल्ह्यातील न्याय व्यवस्थेला योग्य पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात याचा आग्रह पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सदैव ठेवलेला आहे. या उद्देशाने आज भोकर येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या विस्तारीत इमारतीचा भूमिपूजन समारंभ आभासी माध्यमातून पार पडला. याला मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपिठ औरंगाबाद येथील न्यायमुर्ती रविंद्र विठ्ठलराव घुगे हे कोरोनाच्या नियमांमुळे औरंगाबाद येथूनच व्हर्चिअल अर्थात आभासी पद्धतीने सहभागी झाले होते. भोकर येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या परिसरात जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण, प्रमुख जिल्हा न्यायाधिश श्रीराम रा. जगताप, भोकर येथील जिल्हा न्यायाधीश-1 मुजिब एस शेख, आमदार अमर राजूरकर, इतर मान्यवर न्यायाधीश आणि अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष ॲड. बळवंत डी. कुलकर्णी हे प्रत्यक्ष सहभागी होते.

विषय न्यायालयीन इमारतीच्या भूमिपूजनाचा जरी असला तरी या भूमिपूजनानिमित्त प्रमुख उपस्थितीच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करतांना न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे यांनी आपल्या संवेदनशील आठवणीचे तरलतम बांध सोडत या समारंभाला न्यायमंदिराच्या न्याय तत्वाजवळ अलगत आणून सोडले. काही दशकांपूर्वी माझे वडिल विठ्ठलराव घुगे हे यशवंत महाविद्यालयात अर्थशास्त्र विषयाचे अध्यापन करीत होते, असे सांगून त्यांनी नांदेड जिल्ह्याची नाळ अधिक घट्ट केली. त्यांनी त्यांच्या वडिलांचे आणि मराठवाडा मुक्ती संग्रामात व मराठवाड्याच्या विविध विकास कामात योगदान देणाऱ्या तत्कालीन मान्यवरांचा उल्लेख करतांना स्व. डॉ. शंकरराव चव्हाण व त्यांचा असलेला स्नेह या आठवणीला उजाळा दिला. आठवणींच्या या उजाळ्यात त्यांनी त्यांच्या आईची एक आठवण सांगून न्यायदान आणि न्यायमंदिराप्रती असलेली आपली कृतज्ञता व्यक्त केली.

आमच्या घरात वकिलीचा वारसा नाही. मी जेंव्हा वकिल झालो आणि पदवी घेतल्यानंतर जेंव्हा पहिल्यांदा न्यायालयात जायला निघालो तेंव्हा आईने मला न्यायालयाच्या पायरीला नमस्कार करण्यास सांगितले. तिच्या भावनेप्रमाणे मी नमस्कार केल्या क्षणापासून कोणत्याही न्यायालयाच्या वास्तुकडे न्यायमंदिर म्हणूनच पाहतो. हे न्यायमंदिर अन्यायग्रस्तांना न्याय देणारे मंदिर आहे याची मनाशी आणि कृतीशी मी खुणगाठ बांधल्याचे सांगत न्यायदानाच्या या कार्यातील आपली कटिबद्धता न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे यांनी अधोरेखीत केली.     

आपण सर्वच एका अनपेक्षित काळातून जात आहोत. कोरोना नावाचा आजार सर्वांनाच खूप काही गोष्टी शिकवतो. आजून त्याला बऱ्याच गोष्टी शिकवायची इच्छा दिसते आहे, असे सांगत त्यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमांना शासनाने घातलेल्या निर्बंधाचे व मर्यादित संख्येत कार्यक्रमास अनुमती देण्याच्या निर्णयाचे अप्रत्यक्ष समर्थन केले. अशा या कठीन काळात वर्षोनिवर्षे न्यायासाठी प्रतिक्षेत असलेल्या अन्याग्रस्तांना न्याय मिळण्यासाठी जी काही प्रलंबित प्रकरणे आहेत ती प्रकरणे त्वरीत निकाली कसे काढता येतील याचे नियोजन न्यायालयांकडून आणखी गतीने व्हावेत अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. काळ बदला आहे. वकिली व्यवसायात नवीन पिढी येत आहे. 

ही पिढी ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमांशी अधिक जवळीकता साधणारी असल्याने प्रत्येक न्यायालयात ई-लायब्ररी कशी आकारास येईल यासाठी प्रयत्नांची गरज त्यांनी प्रतिपादित केली. बीड जिल्ह्याची माझ्यावर जबाबदारी असतांना न्यायदानाच्यादृष्टिने आम्ही एक “पोक्सो” कायदाबाबत काम सुरु केले. लहान मुलांच्या संवेदनशील मनाचा विचार करता विविध प्रकरणातील आरोपींच्या समोर जर साक्षीदार असलेल्या मुलांना उभे केले तर त्यांच्या मनात दहशत निर्माण होऊ नये यासाठी अशा न्याय निवाड्यासाठी वेगळी सुविधा आवश्यक आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे, असे न्यायमूर्ती घुगे यांनी सांगितले. सर्व क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रातील “पोक्सो” ची प्रकरणे दुर्देवाने जास्त असल्याची खंतही त्यांनी बोलून दाखविली.