नांदेड : मनुस्मृतीमध्ये स्त्रीही बंदिस्त होती. जन्म झाल्यानंतर तिचा सांभाळ बापाने करायचा, लग्नानंतर नवऱ्याने आणि वृद्ध झाल्यानंतर मुलांनी निगराणी करायची. एकंदरीतच महिला ही जन्म ते मृत्यूपर्यंत पुरुषांच्या निगराणीखाली होती. परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेल्या हिंदू कोड बिलाचा लाभ खऱ्या अर्थाने देशातील तमाम सर्वधर्मीय महिलांना झाला. त्यांचे दुबळे जीवन नष्ट करुन त्यांना पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क प्रस्थापित करुन दिले. म्हणूनच खऱ्या अर्थाने हा महिलांचा जागतिक दिन म्हणने वावगे ठरणार नाही, असे परखड मत निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश डॉ. यशवंत चावरे यांनी जागतिक दिना निमित्त सकाळच्या विशेष मुलाखतीत व्यक्त केले.

हिंदू कोड बिलपूर्वी सर्व धर्मीय स्त्री ही बंदिस्त होती. तिला कुठलाच अधिकार नव्हता. जन्मापासून तिच्या मृत्युपर्यंत पुरुषांच्याच निगराणीखाली राहिली. ही बाब डॉ. बाबासाहेबांना लक्षात आल्यानंतर त्यांनी संविधान निर्मितीच्या वेळेस म्हणजे ते सन १९४६ मध्ये स्त्री ही शिक्षण आणि अर्थार्जन करण्यासाठी मुक्त झाली पाहिजेत. एवढेच नाही तर कौटुंबिक वादातून तिची मुक्तता करणे आवश्यक होते. नवरा मृत्यू पावल्यानंतर सतीसारख्या वाईट प्रवृतीला खो देण्यासाठी व महिलांना त्याचा फटका बसु नये या परंपरा खंडित करण्यासाठी व स्त्रीला पुरुषांबरोबर समान दर्जाचे जीवन करता यावे, तिला शिक्षण घेता यावे, स्वतःचे अर्थार्जन, नोकरी करता यावी म्हणून हिंदू कोड बिल आणले. याच हिंदू कोड बिलनुसार आज तमाम भारत देशातील महिला ही ताठ मानेने जगत आहे.

हिंदू कोडबीलामध्ये चार कायदे अंमलात आणले

हिंदू कोड बिलमध्ये मुलाबरोबर स्त्रीलाही समान दर्जा मिळाला पाहिजे. वडीलाच्या संपत्तीमध्ये वारसाहक्कामुसार भावाबरोबरीचा हक्क दिला पाहिजे. या बाबी त्या बिलामध्ये समाविष्ठ असल्याने आज स्त्री ही सक्षम झाली आहे. एवढेच नाही तर त्या बिलात चार कायदे आणले. ते कायदे असे की, हिंदू मॅरेज ॲक्ट १९५०, दत्तक व उदरभरण कायदा, हिंदू वारसा कायदा, पालकत्व आणि मायनॉरिटी कायदा या कायद्यामुळे महिला खऱ्या अर्थाने सक्षम झाल्या. मुलाबरोबर तिला आपल्या पालकांच्या संपत्तीमध्ये किंवा वारसा हक्कांमध्ये सर्व अधिकार प्राप्त झाले.

हिंदू कोडबीलामुळे देशातील सर्वोच्च पदावर महिला

महिलांसाठी उद्धारकर्ते म्हणून महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे योगदान दिले ते कदापी महिलांसाठी न विसरणारे आहे. मनुस्मृतीच्या अध्याय नऊमधील श्लोक १८ मध्ये स्त्रीला शिक्षणाचा हक्क नाकारला होता. परंतु तो शिक्षणाचा हक्क हिंदू कोड बिल मध्ये बाबासाहेबांनी महिलांसाठी आणला आणि आज देशाच्या सर्वोच्च पदावर जसे की राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील, पंतप्रधान इंदिरा गांधी, पोलिस अधिकारी किरण बेदी, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, जयललिता, परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज व सध्याच्या केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारमण यासह आदी महिला देशाच्या महत्त्वाच्या पदावर राहून गेल्या असून काही कार्यरत आहेत.

देशातील तमाम सर्वधर्मीय महिला वर्गाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांना आत्मसात करण्याची गरज असल्याचे मत शेवटी न्यायाधीश चावरे यांनी व्यक्त केले आहे. बाबासाहेबांच्या विचारांना अभिवादन करुन आणि त्यांचे विचार आत्मसात करणे हाच खऱ्या अर्थाने जागतिक महिला दिन साजरा करण्याचे औचीत्य असल्याचे त्यांनी बोलून दाखविले.