अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘एच-१ बी’ व्हिसाविषयक धोरणांमुळे आता ‘अमेरिकेत काम करणारे भारतीय तंत्रज्ञ आणि त्यांचे भवितव्य’ या संदर्भात अनेक उलट-सुलट बातम्या येत आहेत. अमेरिका म्हणजे जिथे तुम्ही स्वकर्तृत्वावर यशाच्या पायऱ्या चढत जाता, इतर कुठलीही बंधनं न पाळता..! त्यामुळेच इथल्या व्हिसा नियमांतील बदलांची चर्चा आणि त्या चर्चेची व्याप्ती सर्वत्र पसरते.

अमेरिकी व्हिसा आणि इथल्या रोजगाराच्या संधी याबाबत गेल्या काही काळापासून उलट-सुलट चर्चा सुरू आहेत. मी स्वतः गेली २७ वर्षं इथं आहे. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये मी व्हिसा आणि ग्रीन कार्डसंदर्भात काम केलं आहे. शिवाय, येथील लॉ फर्ममध्ये काम करण्याचा अनुभवही गाठीशी आहे. आपण सर्वांनी सर्वांत आधी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, की जगात दोन लोकांच्या हातांचे ठसे कधीच एकसारखे नसतात. हे तत्त्व आपण एकदा मान्य केलं, तर बरेचसे प्रश्‍न सोपे होत जातील.

‘माझ्या मित्राचं ‘एच-१ बी’चं काम झालं; पण माझं झालंच नाही,’ असा एक सूर उमटतो. प्रत्येकाची केस वेगवेगळी असते. जसं- एक फळ दुसऱ्यासारखं नसतं, तसंच काहीसं! उदाहरणार्थ : एखादी मुलगी इथं मास्टर्स करण्यासाठी आली, तिने तिचं शिक्षण पूर्ण केलं आणि नंतर ‘ओपीटी’वर तिने नोकरी सुरू केली. तिच्या कंपनीने तिचा ‘एच-१ बी’साठी अर्ज दाखल केला आणि मग ‘यूएसएसीआयएस’ने तो मंजूर केला. तिने त्याच कंपनीमध्ये आपलं काम चालू ठेवलं. त्यानंतरचा टप्पा म्हणजे ‘अर्ज १४०’ दाखल केला. तोही ‘यूएसएसीआयएस’ने मंजूर केला. त्यानंतर तिने तिचा आणि कुटुंबातील सर्वांचा ‘अर्ज ४८५’ दाखल केला. ही झाली सरळ सोपी केस!

आता याच उदाहरणात थोडे बदल करू. त्या मुलीने ‘एच-१ बी’ व्हिसा मंजूर झाल्यानंतर दोन महिने काम केलं आणि मग नोकरी बदलली. नवीन कंपनीने ‘अर्ज १४०’ची पुढची स्टेप केली नाही. तिला फक्त पूर्ण सहा वर्षं ‘एच-१ बी’वर राहता येत होतं. यात तिचे अमेरिकेत नसण्याचे दिवसही वाढवून मिळतील. म्हणजेच समजा, या सहा वर्षांत ती मुलगी खासगी कारणानिमित्त किंवा ऑफिसच्या कामानिमित्त पाच महिने अमेरिकेच्या बाहेर असेल, तर ते दिवस तिला वाढवून मिळतील. यासाठी तिने किंवा तिच्या कंपनीने ‘अर्ज १४०’ दाखल केला असता, तर तिला ‘एच-१ बी’ व्हिसाची मुदत आणखी काही कालावधीने वाढविता आली असती.

पुढील उदाहरण म्हणजे त्या मुलीचा ‘अर्ज १४०’ मंजूर केल्यानंतर तिची कंपनी बदलली, तर तिला नवीन अर्ज दाखल करावा लागणार नाही. तिला तिचा अर्ज दाखल करून पुढील टप्पा पार पाडता येऊ शकतो. 

आज एक प्रचंड मोठा गैरसमज आहे, की ‘अमेरिकेतील इमिग्रेशनला फार उशीर होतो’ किंवा ‘ग्रीन कार्ड केसेस पेंडिंग आहेत’ वगैरे..! आपण जरा ही व्यवस्था समजावून घेऊ!

व्हिसा हा विषय अमेरिकेतील ‘स्टेट डिपार्टमेंट’कडे असतो. म्हणजे आपल्याकडील परराष्ट्र मंत्रालय! हा विभाग अमेरिकेच्या सर्व परदेशी वकिलातींवर नियंत्रण ठेवतो. तसंच, सर्व ग्रीन कार्ड व व्हिसांची संख्या हाच विभाग मंजूर करतो. ‘कोणत्या देशातील किती लोकांना व्हिसा द्यावा,’ हे अमेरिकी काँग्रेस (आपल्याकडची संसद) सांगते. जोपर्यंत अमेरिकी काँग्रेस ही व्हिसांची संख्या वाढवत नाही, तोपर्यंत ग्रीन कार्डची रांग अशीच सुरू राहणार.

सद्यःस्थिती काय?  
‘अमेरिकेतील सर्व ‘एच-१ बी’धारकांना प्रशासन पुन्हा मायदेशी पाठवणार,’ ही अफवा आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे, अमेरिकेतील इमिग्रेशन कायदा हा त्यांच्या काँग्रेसने मान्य केला आहे. यामध्ये काहीही बदल करण्याचा अधिकार फक्त काँग्रेसलाच आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष तत्काळ काही धोरणात्मक निर्णय जरूर घेऊ शकतात; पण कायद्यामध्ये बदल करण्यासाठी अध्यक्षांनाही काँग्रेसची परवानगी अत्यावश्‍यकच आहे.

आजच्या अमेरिकी काँग्रेसमधील सभासदांपैकी ८० टक्के जण वकील आहेत; १० टक्के डॉक्‍टर आहेत आणि १० टक्के इतर व्यवसायांशी संबंधित आहेत. 
अमेरिकेतील इमिग्रेशन कायद्यामध्ये शेवटचा बदल २०००मध्ये केला गेला होता. त्या वेळी एप्रिल २०००पर्यंत लेबर सर्टिफिकेट किंवा व्हिसा अर्ज दाखल केलेल्या आणि अमेरिकेत बेकायदा राहणाऱ्यांना माफी देण्यात आली. या लोकांना एक हजार डॉलरचा अतिरिक्त दंड भरून ‘अर्ज १३०’ आणि ‘अर्ज ४८५’ दाखल करता आले.

आताही सरसकट सर्वांना मायदेशी पाठविण्याचा निर्णय धडाक्‍यात राबविता येणार नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांनाही वरील मार्गाप्रमाणेच काही निर्णय घेऊन मगच पुढे पाऊल टाकता येईल, तेदेखील अमेरिकी काँग्रेसने मान्य केलं तरच..!