सांगली : कौटुंबिक जबाबदारी आणि नोकरीत कायम होईल या आशेने जीवावर उदार होऊन धोकादायक काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांची ससेहोलपट 15 वर्षांपासून कायमच आहे. जीव मुठीत घेऊन काम करताना दहा वर्षांत 18 जणांचा विजेच्या धक्‍क्‍याने तडफडून मृत्यू झाला आहे.

त्यांच्या मृत्यूनंतर महावितरणकडून कुटुंबीयांना कोणतीच मदत झाली नाही. केवळ पीएफ आणि ईएसआयकडून पाच लाखांची तुटपुंजी मदत देऊन वाऱ्यावर सोडले जाते. विजेच्या धक्‍क्‍याने घरातील कर्तासवरता माणूस गेल्याच्या धक्‍क्‍यातून बरीच कुटुंबे सावरली नाहीत; परंतु अपघाताची मालिका सुरूच आहे. ती खंडित होणार की नाही? असा संतप्त सवाल कंत्राटी कामगार विचारत आहेत. 

वीज महावितरण कंपनीमार्फत राज्यात हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेतले जाते. बेरोजगारी तसेच आज ना उद्या नोकरीत कायम केले जाईल या आशेने अनेकजण कंत्राटी वीज कामगार म्हणून सेवेत रुजू झाले. कंत्राटदारामार्फत त्यांची नियुक्ती केले जाते. परंतु सुरवातीच्या काळात कंत्राटदारांकडून अनेक कामगारांची पिळवणूक झाली. आजही अनेक ठिकाणी पिळवणूक सुरूच आहे. परंतु कंत्राटी कामगारांनी एकत्रित येऊन संघटनशक्ती दाखवल्यामुळे त्यांच्या तक्रारीचे प्रमाण कमी झाले आहे. परंतु कामातील धोका कायम आहे. बऱ्याच ठिकाणी कंत्राटी कामगारांना धोकादायक कामासाठी पुढे केले जाते. हव्या त्या पद्धतीने त्यांना राबवून घेतले जाते. 

गेली 10 ते 15 वर्षे महावितरणमध्ये धोका पत्करून काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांची सेवेत कायम करण्याची मागणी आहे. परंतु त्याचा विचार केलाच नाही. त्यामुळे कंत्राटी कामगारांनी नाईलाजाने आता न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. आज ना उद्या न्याय मिळेल या आशेने ते काम करत आहेत. परंतु हे काम करताना आजवर जिल्ह्यात दहा वर्षांत 18 जणांचा विजेच्या धक्‍क्‍याने तडफडून मृत्यू झाला आहे. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्या चुकांमुळे काहीजणांचा बळी गेला असे म्हणावे लागेल. परंतु त्यांच्या जाण्याच्या धक्‍क्‍यातून कुटुंबीय सावरले नाहीत. लग्न होऊन संसार सुरू झाल्यानंतर अवघ्या एक-दोन वर्षांत मृत्यू झाल्याचे प्रकार घडलेत. कंत्राटी कामगारांच्या मृत्यूची मालिकाच सुरू आहे असे म्हणावे लागते. 

जीवाचे मोल असेही
प्रत्येक माणसाच्या जीवाचे मोल पैशात करताच येत नाही. त्याच्या जाण्याची किंमत कुटुंबीय व जवळच्या लोकांनाच कळते. कंत्राटी कामगाराच्या मृत्यूनंतर पीएफ व ईएसआय कडून पाच ते सहा लाखांची मदत मिळते. महावितरणकडून मदत मिळत नाही. कंत्राटदाराकडून विमाही उतरला जात नाही. तर कायम सेवेतील कर्मचाऱ्याचा कामावर असताना मृत्यू झाला तर महावितरणची दहा लाखांची मदत दिली जाते. एकच काम करणाऱ्या कामगारांच्या जीवाचे मोल वेगवेगळे ठरवले जाते. त्यामुळे कंत्राटीचा जीव स्वस्त झाल्याचे चित्र आहे. 

कंत्राटींवरच अन्याय का?- 
महावितरणची तार तुटल्यामुळे अपघाताने किंवा चुकीने नागरिकाला धक्का लागून मृत्यू झाला तर चार लाखांची मदत दिली जाते. परंतु महावितरणकडे काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगाराचा मृत्यू झाला तर मात्र मदत नाकारली जाते. अशा दुजाभावामुळे कंत्राटी कामगारांवरील अन्यायाची मालिका सुरूच आहे. 

नियम काय सांगतो
विजेच्या खांबावर चढण्यासाठी लाईन इन्स्पेक्‍टरकडून कायम सेवेतील कर्मचाऱ्यांना परवाना दिला जातो. कंत्राटी कामगारांना तो दिला जात नाही. त्यामुळे नियमाप्रमाणे त्यांना खांबावर चढता येत नाही. तरीही त्यांना अधिकारी व कर्मचारी बेकायदापणे खांबावर चढवून काम करून घेतात. ते देखील कर्तव्य म्हणून काम करतात. परंतु काम करताना जीव गेला की मात्र सर्वजण हात वर करतात. 

कंत्राटी कामगारांनी धोका पत्करू नये

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या जीवाचे मोल कोणालाच राहिलेले नाही. त्यांच्या मागण्याकडेही सातत्याने दुर्लक्ष होतेय. दबावाला बळी पडून ते धोकादायक काम करतात. परंतु कंत्राटी कामगारांनी धोका पत्करू नये, असे आवाहन आम्ही कायम करतो. यापुढेही कामगारांनी दक्ष राहावे.
- सुनील वाघमारे , राज्य संघटक, राष्ट्रवादी वीज कामगार मजदूर कॉंग्रेस 

संपादन : युवराज यादव