सांगली ः जिल्ह्यातील कृष्णा, वारणाकाठचा सधन भागासह दुष्काळी भागात तब्बल दोन लाख 21 हजार 365 घरांत नळपाणी कनेक्‍शन नसल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. हा आकडा तब्बल 49.88 टक्के इतका आहे. म्हणजेच, जिल्ह्यातील निम्मी ग्रामीण जनता पिण्याच्या शुद्ध आणि मुबलक पाण्यासाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष करत आहे. 

येथे आजही टॅंकर किंवा विहिर, कुपनलिकांचे शुद्धीकरण न केलेले पाणीच पिण्यासाठी उपयोगात आहे. या साऱ्या घरांमध्ये नळ कनेक्‍शन देण्यासाठी 449 नव्या योजना आखण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी 868 कोटी 17 लाख रुपयांचा एक आराखडा नुकताच केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने "जलजीवन मिशन' या नुकत्याच जाहीर केलेल्या योजनेतून या गावांची तहान भागावी, अशी अपेक्षा आहे. 

केंद्र शासनाने सन 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी काही महत्वाची उद्दीष्टे हाती घेऊन मांडणी सुरु केली आहे. त्याचा एक भाग म्हणून शुद्ध आणि मुबलक पाणीपुरवठा शंभर टक्के घरांमध्ये झाला पाहिजे, या उद्देशाने जलजीवन मिशन ही योजना जाहीर करण्यात आली. राष्ट्रीय पेयजल, भारत निर्माणसह अन्य सर्व ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचा समावेश या एकाच योजनेत असेल. त्यासाठी एक सर्वेक्षण करून जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश होते. त्यानुसार, ग्रामपंचायतींकडे असलेल्या "नऊ नंबर रजिस्टर'मधील नोंदींचा सर्वे करण्यात आला. त्यानुसार गावठाणासह मोठी वस्ती असलेल्या भागात शुद्ध आणि मुबलक पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे ही ग्रामपंचायतींची जबाबदारी आहे. त्यात स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षानंतरही निम्मी गावे तहानलेली आहेत. 

या घरांमध्ये सन 2023 आधी नळ कनेक्‍शन देता यावेत, यासाठीचा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर करण्यात आला आहे. तो आराखडा 868 कोटी 17 लाख रुपयांचा असल्याचे जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता दादासाहेब सोनवणे यांनी सांगितले. त्यात स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना राबवयची की प्रादेशिक नळपाणी योजना करायच्या, याचा अधिकार स्थानिक पातळीला असेल. त्यात उर्वरीत 2 लाख 21 हजार घरांमध्ये नळाचे पाणी देता येईल. याचा पहिला टप्पा सन 2020-21 या वर्षाचा असेल. त्यात एक लाख तीन हजार घरांपर्यंत पाणी पोहचवण्याची योजना हाती घेतली आहे. त्याला प्रारंभिक निधी म्हणून 98.67 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. या योजनेत 50 टक्के निधी केंद्र शासन आणि 50 टक्के निधी राज्य शासनाकडून खर्च करणे अपेक्षित आहे. 

कुठे, किती बाकी 
जत तालुक्‍यात 86 टक्के घरांमध्ये नळ कनेक्‍शन नाही. आटपाडी तालुक्‍यात 45 टक्के, कडेगाव तालुक्‍यात 57 टक्के, कवठेमहांकाळ तालुक्‍यात 66 टक्के, खानापूर तालुक्‍यात 44 टक्के, मिरज तालुक्‍यात 44 टक्के, पलूस तालुक्‍यात 41 टक्के, शिराळा तालुक्‍यात 18 टक्के, तासगाव तालुक्‍यात 51 टक्के, वाळवा तालुक्‍यात 34 टक्के घरांमध्ये नळपाणी पुरवठा नाही. 

केंद्र सरकारने 2023 पर्यंत प्रत्येक घरात नळ कनेक्‍शन असले पाहिजे, असे उद्दीष्ट दिले आहे. त्यादृष्टीने आराखडा बनवला आहे. जिल्ह्यातील दुष्काळी भागातील प्रश्‍न पाहता हे आव्हान मोठे आहे, मात्र आम्ही कसोसीने प्रयत्न करू. 
दादासाहेब सोनवणे, कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा