voting
voting 
पश्चिम महाराष्ट्र

सांगली पदवीधरसाठी 22.51  तर शिक्षकांसाठी 34.20 टक्के मतदान 

Vishnu Mohite

सांगली ः पुणे पदवीधर व शिक्षक विधानपरिषद निवडणुकीसाठी दुपारी बारावाजेपर्यंत मतदानास चांगला प्रतिसाद मिळाला. पदवीधर मतदार संघातील राष्ट्रवादीचे उमेदवार अरुण लाड, भाजपचे उमेदवार संग्रामसिंह देशमुख, जनता दलाचे प्रा. शरद पाटील यांच्यासह स्थानिक उमेदवारांची संख्या मोठी असल्यामुळे चांगले मतदान झाले.

पदवीधरसाठी 22.51 टक्के तर शिक्षक मतदार संघासाठी 34.20 टक्के मतदान झाले. यापूर्वी पदवीधर मतदार संघात सांगली जिल्ह्यातून सर्वाधिक 35 टक्के मतदान झाले होते. शिक्षक मतदार संघासाठी मात्र 90 टक्केपर्यंत मतदान झाले आहे. या निवडणुकीत स्थानिक उमेदवार असल्यामुळे चुरशीने मतदान होत आहे. 

पुणे पदवीधर मतदारसंघ 62, तर पुणे शिक्षक मतदारसंघातील 35 उमेदवार रिंगणात आहेत. पुणे विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील 57 विधानसभा मतदारसंघाचा पसारा आहे. सांगली जिल्ह्यात पदवीधरसाठी 87 हजार 233 तर शिक्षकांसाठी 6 हजार 812 मतदार आहेत. मतदान छपाई केलेल्या मतपत्रिकांवर होत आहे.

कुठल्याही निवडणुकीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच वैद्यकीय अधिकारी मतदान केंद्रावर आहेत. मतदान केंद्रांवर पीपीई कीट, सॅनिटायझर, औषध-गोळ्यांची सोय आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मास्क्‍स, थर्मल स्कॅनिंग आणि कोरोनाचा संसर्ग टाळण्याच्या दृष्टीने सर्व प्रकारची साधनं कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार आहेत. 
 

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

IPL 2024 MI vs SRH: सूर्यकुमारचं तडाखेबंद शतक अन् मुंबईचा दणदणीत विजय; वानखेडेवर हैदराबादला दिला पराभवाचा धक्का

MI vs SRH: पहिलाच सामना अन् हेडचा उडवलेला त्रिफळा, पण झाला नो-बॉल; निराश झालेल्या अंशुलला बुमराह-हार्दिकने असा दिला धीर

Mumbai News : मुंबईतील कार्यालयीन वेळेत बदल होणार? रेल्वेच्या आवाहनाला ३३ कंपन्यांचा प्रतिसाद

Abhishek Ghosalkar: घोसाळकर कुटुंबियांना सीसीटीव्ही फुटेज दाखवा; हायकोर्टाचे पोलिसांना निर्देश

Mumbai Riots: मुंबईतील 1992च्या दंगलीतील खटले निकाली काढा; सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला निर्देश

SCROLL FOR NEXT