कामेरी : राज्यातील विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळेत काम करणाऱ्या प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. लॉकडाऊन काळात तब्बल 16 जणांनी आत्महत्या केल्या. तर अन्य काहींचा हृदयविकारानेही मृत्यू झाला आहे. 

राज्यात शेतकऱ्यांच्यानंतर जास्त आत्महत्या कोणाच्या झाल्या असतील तर शिक्षकांच्या. त्यामुळे आता तरी शासनाचे डोळे उघडतील का ? असा संतप्त सवाल शिक्षक बांधवांनी उपस्थित केला आहे 
राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विनाअनुदानित व काही अंशतः अनुदानित शाळेत 60 हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी काम करीत आहेत. त्यातील काही शाळेतील शिक्षक 20 टक्के अनुदानास पात्र ठरले. त्यानंतर सन 2016 पासून वाढीव अनुदान मिळावे व विनाअनुदानित शाळा आहे त्याला अनुदान प्राप्त व्हावे यासाठी शिक्षक संघटना लढा देत आहेत. 

लॉकडाऊन काळात पगार नसल्याने 16 शिक्षकांनी आत्महत्या केल्या, तर उर्वरित 11 जणांचे काळजीने हृदयविकाराने मृत्यू झाले.2000 साली 'कायम विनाअनुदानित' या गोंडस नावाखाली मान्यता मिळालेल्या या शाळांतील जवळपास 60 हजारहून जास्त शिक्षकांच्या अनुदानाचा प्रश्न जैसे थे आहे. 26 ऑगस्ट 2020 रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत या सर्वांच्या 345.93 कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता मिळणार होती. मात्र परत एकदा श्रेयवादाची माशी शिंकली. अन्‌ सामान्य शिक्षकांच्या पदरी घोर निराशा आली. 

खरं तर यापूर्वीच्या सरकारने मंजूर केलेल्या 345 कोटी निधी वितरणाचे आदेश काढायचे सोडून विनाकारण त्रुटी समिती तयार करून शासन वेळकाढूपणा करीत आहेत. मात्र या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या 27 जणांना प्राण गमवावे लागले. वीस वर्षापासून शिक्षकांच्या न्याय हक्कासाठी महाराष्ट्र राज्य (कायम) विनाअनुदानित शाळा कृती समिती झगडत आहे. सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा लढा सुरू आहे. शासनाने आता अंत पाहू नये. अनुदान सुरू करून जीवदान द्यावे, अशी मागणी केली आहे. 

विनाअनुदानित शाळांना अनुदान प्राप्त व्हावे यासाठी वीस वर्षे झगडतोय. शिक्षकांना पगार नसल्याने राज्यातील 13 शिक्षकांनी आत्महत्या केल्या, तर 11 झणांचे हृदयविकाराने निधन झाले. शासनाने तात्काळ अनुदान जाहीर करून प्रश्न मार्गी लावावा. 
- खंडेराव जगदाळे, राज्य उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समिती. 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार 
सांगली