इस्लामपूर : शहरातील रखडलेल्या घरकुल योजनेच्या निधीबाबत शासनाकडून उदासिन भुमिका आहे. शहरातील घरकुल योजनेच्या पुर्ततेसाठी साडे पंधरा कोटी निधीची आवश्‍यकता असताना अवघे पावणे तीन कोटी रुपये मंजूर करुन शासनाने घरकुल लाभार्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे. गेले अनेक दिवस अनुदानाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या घरकुल लाभार्थ्यांमधून याबाबत नाराजीचे सूर आहेत. 

इस्लामपूर शहरासाठी पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत जानेवारी 2017 पासून घरकुल योजनेची कामे सुरु आहेत. शहरातील सर्वांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी शासनाने ही योजना सुरु केली होती. इस्लामपूर नगरपालिकेने त्यात उत्स्फुर्त सहभाग नोंदवत शहरातील नागरिकांना आवाहन केले होते. त्यानुसार पालिकेकडे वेळोवेळी दाखल झालेल्या प्रस्तावांमधून सुमारे 954 लाभार्थ्यांचे चार डीपीआर मंजूर करण्यात आले आहेत. 

शासनाने त्याला मान्यता दिली आहे. त्यात अनुक्रमे 106, 173, 221, 454 अशा एकूण 954 लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. घरकुल योजनेची चालू कामे शासनाकडून वेळेत निधी पुरवठा न झाल्याने रखडली आहेत. कोरोना संसर्गाच्या काळात तर काम पूर्ण ठप्प राहिले आहे. काही लाभार्थ्यांना अद्याप पहिला हप्ता देखील मिळालेला नाही. तर काही नागरिक दुसऱ्या व तिसऱ्या हप्त्यासाठी पालिकेकडे हेलपाटे घालत आहेत. 

इस्लामपूर नगरपालिकेने पाचव्या डीपीआर अंतर्गत आणखी 388 लोकांचे नवे प्रस्ताव शासनाला सादर केले आहेत. हा डीपीआर अद्याप मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे. आधीच्या 954 जणांचा प्रश्‍न आधांतरी असताना नव्या 388 लोकांनी कोणती अपेक्षा करायची हा सवाल आहे. हक्काचे घर मिळेल या आशेने शहरातील काही नागरिकांनी आपली जुनी घरे व बांधकामे पाडून नव्या घरांचे स्वप्न बघितले. त्यासाठी इतरांच्या जागेत हे नागरिक भाड्याने रहात आहेत. हक्काच्या घराचे स्वप्न कधी पूर्ण होणार हा सवाल शासनाच्या निधीवर अवलंबून आहे. 

इस्लामपूर पालिकेला नुकत्याच प्राप्त झालेल्या अनुदानामध्ये केवळ 2 कोटी 79 लाख रुपये शासनाने मंजूर केले आहेत. ही रक्कम डीपीआर क्र. 2 व 3 मधील लाभार्थ्यांना दिली जाणार आहे. 1 व 4 मधील लाभार्थ्यांनी आणखी किती काळ प्रतिक्षा करायची हा सवाल आहे. 

उपनगराध्यक्षांचे उपोषण मागे 
उपनगराध्यक्ष दादासो पाटील यांनी घरकुल लाभार्थ्यांना रखडलेले अनुदान मिळावे यासाठी पालिकेला आंदोलनाचा इशारा दिला होता. आठवड्याची मुदत देऊन त्यांनी पालिका आवारात उपोषण करणार असल्याचे जाहीर केले होते. दरम्यान, पालिकेला मिळालेल्या 2 कोटी 79 लाख रुपयांच्या अनुदानामुळे त्यांनी उपोषण मागे घेतल्याचे सांगितले. 

घरकुल लाभार्थ्यांचे अनुदान मिळावे तसेच पाचव्या डीपीआरला मंजुरी मिळावी यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरु आहे. शासनाकडून लवकरच सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल अशी आशा आहे. 
- अरविंद माळी, मुख्याधिकारी, इस्लामपूर नगरपालिका. 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार