सांगली - जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान सभागृहांची मुदत मार्चमध्ये संपते आहे. झेडपी, पंचायत समिती निवडणुकीची आचारसंहिता डिसेंबरमध्ये लागण्याची शक्‍यता आहे. निवडणुकीपूर्वी तीन महिने कोणतेही नवीन काम मंजूर करायचे नाही, असा निर्णय घेतला आहे. तरीही झेडपी, पंचायत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून तातडीने कामे होण्याच्या हालचाली मंदगतीने सुरू आहेत. 

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या गट, गणांचे आरक्षण निश्‍चित झाल्यापासून निवडणुकीची चर्चा सुरू झाली आहे. या स्थितीत पालिकेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता 29 नोव्हेंबरपर्यंत राहणार होती. पालिका निवडणूक आचारसंहितेमुळे सर्वच कामे थांबवावी लागणार होती. त्यामुळे जिल्हा परिषद पदाधिकारी व सदस्यांमध्ये अस्वस्थता होती. आचारसंहिता शिथिल करण्यासाठी शासनाकडे दाद मागण्यात आली. तोपर्यंत शासनाने निवडणुकीसाठी लागू केलेली आचारसंहिता शिथिल केली. नव्या आदेशाने आचारसंहिता पालिका क्षेत्रात असणाऱ्या गावांपुरती मर्यादित राहणार आहे. 
याच काळात पदाधिकाऱ्यांना अपूर्ण कामे, अखर्चीत निधी खर्चण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज होती. धावपळ करण्याऐवजी पदाधिकाऱ्यांचा कारभार अधिकाऱ्यांच्या कलानुसार सुरू आहे. जिल्हा परिषदेची आरक्षण सोडत निघाल्यापासून झेडपीतील एकाही पदाधिकाऱ्याला भविष्यात येण्याची संधी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सदस्यांचा झेडपीतील वावरच कमी झाला आहे.