सांगली-  सरकारी योजनांचे कंत्राटीकरण आणि खासगीकरणाच्या धोरणास तीव्र विरोध करण्यासाठी देशपातळीवरील दहा प्रमुख संघटनांनी 26 रोजी देशव्यापी संप पुकारला आहे. देशातील 80 लाख, राज्यातील 17 लाख कर्मचारी सहभागी होतील. संपात सांगली जिल्ह्यातील 35 हजार कर्मचारी सहभागी होणार असल्याची राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे पुणे विभाग सचिव पी. एन. काळे, जिल्हाध्यक्ष जे. के. महाडिक आदींनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिली. 

ते म्हणाले, ""कामगार आणि श्रमिकांच्या कायद्यात हानीकारक बदल करून त्यांना देशोधडीला लावण्याचा सरकारचा डाव आहे. सरकारी योजनांचे कंत्राटीकरण आणि खासगीकरण करून सेवा देण्याचा घाट घातला जात आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र आणि राज्य सरकार झपाट्याने कंत्राटी व मानधनावरील कर्मचारी नियुक्त करत आहे. त्यामुळे या धोरणाला तीव्र विरोध करण्यासाठी देशातील 10 प्रमुख संघटनांनी 26 रोजी देशव्यापी संप पुकारला आहे. राज्यातील 17 लाख कर्मचारी संपात सहभागी होतील. सांगली जिल्ह्यातील देखील सरकारी, निमसरकारी असे 35 हजार कर्मचारी संपात सहभागी होतील. या दिवशी प्रत्येक कार्यालयासमोर सकाळी 11 ते 2 या वेळेत निदर्शने होतील. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साडे बारा वाजता निदर्शने केली जातील.'' 

ते पुढे म्हणाले, ""देशव्यापी संपाच्या निमित्ताने विविध प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. त्यामध्ये जूनी पेन्शन योजना लागू करा. खासगीकरण व कंत्राटीकरण धोरण रद्द करून अंशकालीन व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित करा. मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीचे धोरण रद्द करा. कामगारांना देशोधडीला लावणारे नवीन कायदे रद्द करा. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सर्व भत्ते राज्य कर्मचाऱ्यांना द्या. सर्व संवर्गातील रिक्तपदे तत्काळ भरा. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे प्रलंबित प्रश्‍न तत्काळ सोडवा. वेतनश्रेणी त्रुटी दूर करा. अन्यायकारक शेतकरी कायदे रद्द करा. बेरोजगार भत्ता मंजूर करा. मनरेगामार्फत किमान दोनशे दिवसाचा रोजगार द्यावा आदी मागण्यांचा समावेश आहे.'' 
कार्याध्यक्ष डी.जी. मुलाणी, एस.एच. सूर्यवंशी, संजय व्हनमाने, गणेश धुमाळ, सेवानिवृत्त संघटनेचे अध्यक्ष सुरेंद्र पेंडूरकर आदी यावेळी उपस्थित होते.