सांगली : टाळेबंदीच्या काळात ब्रेक लागलेल्या स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला पुन्हा गतिमान करण्यासाठी राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कात दिलेल्या सवलतीनंतर मागील बारा दिवसांत राज्यात 371 कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. या काळात राज्यात 68 हजार 331 इतकी दस्त नोंदणी झाली आहे. गेल्या 1 एप्रिल 31 ऑगस्टपर्यंत गेल्या पाच महिन्यांत फक्त 4 लाख 31 हजार 142 इतकी दस्तनोंदणी झाली होती. त्यात या महिन्यातील पहिल्या अकरा दिवसांतच सरासरी 14 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. 

कोरोनाच्या टाळेबंदीमुळे राज्याच्या महसुलात एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांमध्ये तब्बल 6838.79 कोटी रुपयांचा फटका बसला. त्यामुळे रिअल इस्टेटला गती देण्यासाठी डिसेंबरपर्यंत मुद्रांक शुल्कामध्ये (स्टॅम्प ड्यूटी) 3 टक्के; तर जानेवारी 2021 ते मार्च 2021 या तीन महिन्यांसाठी 2 टक्के सूट देण्याचा निर्णय गेल्या 1 सप्टेंबरपासून झाला. आधीच राज्याचे आर्थिक गणित बिघडलेले असताना, मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा हा निर्णय तसा धोकादायकच. मात्र, रिअल इस्टेटमध्ये हालचाल व्हावी, यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला. आधीच सरकारने पहिल्याच अर्थसंकल्पात मुद्रांक शुल्क 1 टक्‍क्‍याने कमी केले होते. 

या निर्णयामुळे गेल्या 12 दिवसांत खरेदी-विक्रीत वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. ही वाढ गेल्या महिन्याच्या तुलनेत पहिल्या 10 दिवसांत 14 टक्के अधिक आहे. 2019-20 मध्ये नोंदणी झालेल्या सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीतून सरकारला 13304 कोटी महसूल मिळाला होता. मात्र, एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांत लॉकडाउन असल्यामुळे महसुलात घट होऊन 3258 कोटी एवढाच झाला. या महसुलात फार वाढ झाली नाही, तरी बांधकाम व्यवसायात अधिक उलाढाल होईल, असा मात्र बांधकाम व्यावसायिकांचा अंदाज आहे. त्याची सुरवात या महिन्यातील दस्त नोंदणीतून काहीशी दिसते. 

बांधकाम व्यावसायिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या संघटनांनीही ग्राहकांना मुद्रांक शुल्कातील कपातीचा लाभ थेट ग्राहकाला दिला जाईल, असे जाहीर केले आहे. अर्थात कोण मुद्रांक शुल्क कमी झाले म्हणून घर खरेदी करायला जाणार नाही, हेही तितकेच खरे. नंतर होणारे व्यवहार आधी करण्याचा विशेषतः नव्याने होणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांचे खरेदी करार आधी होण्याची शक्‍यता आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना आगाऊ बुकिंग झाल्यास त्याचा लाभ मिळू शकतो. प्रकल्पांना गती येईल, असा अंदाज आहे. 

धोका काय? 
बांधकाम व्यावसायिकांकडून आधी झालेले खरेदी करार रद्द करून सप्टेंबर ते डिसेंबर 2020 या काळात नव्याने खरेदी करार केले जायची शक्‍यता महसूल क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केली. आधीचा खरेदी करार रद्द केल्यास मुद्रांक शुल्काचा परतावा मिळू शकतो. त्यामुळे तो परतावा घेऊन आधीपेक्षा तीन टक्के कमी मुद्रांक शुल्क भरून नव्याने करार केल्यास बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा नफा मिळू शकतो. पुण्या-मुंबईतील मालमत्तांचे गगनचुंबी दर विचारात घेता असे होणे शक्‍य आहे. त्यामुळे या सवलतीचा असा गैरफायदा रोखण्यासाठी योग्य ते नियमावलीत बदल करावेत, यासाठीचा पत्रव्यवहार नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांनी अर्थ विभागाकडे केल्याचे सांगण्यात आले. 

या हाताने देऊन त्या हाताने काढून घेण्याचा हा प्रकार
मुद्रांक-नोंदणी शुल्कातील कपातीमुळे थोडा दिलासा मिळाला होता. यावर्षी आम्ही रेडीरेकनरचे दर न वाढवता "जैसे थे' ठेवा, अशी मागणी केली होती. मात्र, आता त्यात केलेली दोन टक्के वाढ म्हणजे या हाताने देऊन त्या हाताने काढून घेण्याचा हा प्रकार आहे. त्यातून मालमत्तांचे दर नाहक फुगतात.'' 
- दीपक सूर्यवंशी, सदस्य, राज्य कार्यकारिणी, क्रेडाई  

संपादन : युवराज यादव