सांगली - येथील जिल्हा कारागृहातील कैद्यांची बराक आणि आसपासच्या परिसरावर अद्ययावत सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नजर रोखली जाणार आहे. "डीपीडीसी' मधून तब्बल 40 कॅमेरे आणि दोन डोम कॅमेरे बसवले जात आहेत. लवकरच त्याचे उद्‌घाटन होणार आहे. कॅमेऱ्यांमुळे कारागृह प्रशासनावरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. 

खून, खुनी हल्ला, मारामारी, बलात्कार, विनयभंग यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा आरोप असलेले संशयित आरोपी आणि किरकोळ शिक्षा झालेल्यांची जिल्हा कारागृहात रवानगी केली आहे. सांगलीतील कारागृह ब्रिटिशकालीन असून स्वातंत्र्यलढ्याचा मूकसाक्षीदार बनले आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कारागृहाभोवती सध्या इमारती निर्माण झाल्या आहेत. शेजारील शाळा आणि इमारतीवरून कारागृह परिसरातील हालचाली सहज दिसतात. मध्यंतरी काही संशयित आरोपींचे साथीदार इमारतीवरून मटणाची पाकिटे आत टाकताना नागरिकांनी पकडले होते. त्यामुळे सुरक्षेचा प्रश्‍न त्यावेळी चर्चेत आला होता. 

कारागृहाची सुरक्षितता आणि आतमध्ये एक..दोन नव्हे तर तब्बल 300 हून अधिक गंभीर गुन्ह्यातील संशयित आरोपींचे एकत्र वास्तव्य यामुळे कारागृह प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागते. कैद्यांवर 24 तास नियंत्रण त्यांचे हक्क आणि अधिकार कायम ठेवत दररोजच्या दिनक्रमात कोणताही बदल केला जात नाही. त्यामुळे कारागृहातील कामकाज म्हणजे उत्तम व्यवस्थापनाचे जीवंत उदाहरणच म्हणावे लागेल. कर्मचाऱ्यांची कमतरता, साप्ताहिक सुटी, रजा यातून सर्व जबाबदारी पार पाडावी लागते. 
कारागृहातील कैद्यांवर नियंत्रण ही सर्वात मोठी जबाबदारी असते. त्यासाठी यापूर्वी बराकीत आणि परिसरात बोटावर मोजण्याइतपत कॅमेरे कार्यरत होते. परंतु सुरक्षेचा विचार करून अद्ययावत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जावेत यासाठी डीपीडीसी मध्ये प्रस्ताव ठेवला होता. त्याला नुकतीच मंजुरी मिळाली. त्यानुसार परिसरात 40 अद्ययावत कॅमेरे बसवले जाणार आहेत. त्याशिवाय दोन फिरते डोम कॅमेरे आणि दोन स्क्रिन कार्यरत राहतील. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कॅमेरे बसवल्यामुळे कारागृह प्रशासनाला एका जागी बसून सर्व हालचालींवर नियंत्रण ठेवणे शक्‍य होईल. त्यांची धावपळ वाचणार आहे. कारागृह अधीक्षक सुशील कुंभार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सध्या कॅमेरे बसवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. लवकरच जिल्हाधिकारी आणि कारागृह अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत उद्‌घाटन होणार आहे. 

सध्या 396 कैदी- 
जिल्हा कारागृहातील पुरुष व स्त्री कैद्यांची मिळून 235 जणांची क्षमता आहे. परंतु प्रत्यक्षात 396 इतकी संख्या आहे. क्षमतेपेक्षा 160 अधिक कैद्यांचा भरणा झाल्यामुळे अलीकडच्या काळात अधिकारी व कर्मचारी यांची ओढाताण होतच असते.