सोलापूर - शहरातील ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त टक्केवारी असलेल्या दिव्यांगांना शासकीय सवलती मिळणार आहेत. त्यासाठी महापालिकेने १४ कलमी कृती आराखडा तयार केला असून, तो मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेकडे पाठविला आहे. 

दिव्यांगांसाठी अंदाजपत्रकात तीनऐवजी पाच टक्के तरतूद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने या प्रस्तावात शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. नोंदणी झालेल्या दिव्यांगांची ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी करून, जिल्हा शल्यचिकित्साकडून तपासणी करून घेण्याची जबाबदारी कामगार कल्याण अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे.

शहरातील दिव्यांगांसाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात केलेल्या कोट्यवधी रुपयांचा विनियोग झाला नाही. तरतूद निधी एका वर्षात १०० टक्के खर्च झाला पाहिजे, असा आदेश शासनाने दिला आहे. काही महिन्यांपूर्वी खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याबाबत वक्तव्य केले होते. मात्र, सोलापूर पालिकेतील संबंधित विभागाने त्या आदेशालाही केराची टोपली दाखविली होती. आता सर्वसाधारण सभेकडे प्रस्ताव आल्याने दिव्यांगांना सुविधा देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

दिव्यांगांसाठी शिफारस केलेल्या सवलती
शाळा व महाविद्यालयात शिकणाऱ्यांसाठी - ७.५० लाख रुपये
१०० बचतगटांची स्थापना, पाच लाखांची तरतूद
दिव्यांगांच्या विवाहासाठी तरतूद - १० लाख
दिव्यांगांसाठी स्पर्धांचे आयोजन - ५ लाख
व्यवसायासाठी अनुदान - १२.५० लाख
साहित्य व वस्तूंचा पुरवठा - १०.५० लाख
व्यायामशाळेची उभारणी - ३० लाख
पाच उद्यानांत आधुनिक पद्धतीची खेळणी - १५ लाख
मेजर, मिनी व मंडईतील गाळ्यांमध्ये आरक्षण - ३ टक्के 
पंतप्रधान आवास योजना तळमजल्यावरील घरकुले - ३ टक्के
मंडईतील ओटे पूर्णपणे मोफत
पोहण्याचा तलाव पूर्णपणे मोफत

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही महापालिकेकडून दिव्यांगांची उपेक्षा होत असल्याबाबतची वृत्तमालिका नोव्हेंबर २०१७ मध्ये ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झाली. त्याची दखल घेत प्रशासनाने ३ ते ३० डिसेंबर २०१७ या कालावधीत दिव्यांगांचा सर्व्हे आणि नोंदणीची मोहीम राबविली व २६ जानेवारी २०१८ रोजी एक हजार ६३३ जणांची यादी प्रसिद्ध केली. मालिकेचा संदर्भ देत, दिव्यांगांना त्यांच्यासाठी असलेल्या शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी संभाजी आरमार या संघटनेनेही सातत्याने पाठपुरावा केला.