सांगली : केंद्र सरकारने द्राक्ष निर्यातीसाठी प्रति कंटेनर मिळणारे दीड लाख रुपये अनुदान बंद केल्याचा फटका जिल्ह्यातील 4 हजार 211 शेतकऱ्यांना बसणार आहे. केंद्र सरकारने अनुदान बंदी आणि डिझेलच्या दरातील वाढीमुळे वाहतुक खर्च वाढला आहे. बांगलादेशात गेली दहा दिवस बंद असलेली निर्यात पुन्हा सुरु झाल्याने उत्पादकांना दिलासा मिळाला आहे. थंडीमुळे देशांतर्गत बाजारातही मागणी घटल्याचा दरावर परिणाम झाला आहे. 

युरोपमधील देशात निर्यातीसाठी सांगली जिल्ह्यातील 4 हजार 211 शेतकऱ्यांनी नोंदणी झाली असून 2 हजार 267 हेक्‍टर क्षेत्रावरील द्राक्ष निर्यात होणार आहे. केंद्र सरकारने यंदा द्राक्ष निर्यातीसाठी प्रति कंटेनर मिळणारे दीड लाख रुपये अनुदान बंद केले आहे. शिवाय डिझेलची दरवाढ आणि महागाई वाढल्याने निर्यातदार व्यापारी कमी किंमतीला द्राक्षाची खरेदी सुरु केली आहे. 

हेही वाचा -  प्रेमापोटी भाबड्या आईने घर केले नावे पण पोटचा गोळाच निघाला वरवंटा -

सर्वसाधारण युरोप निर्यातीसाठी द्राक्षाला किमान प्रतिकिलो 100 ते 125 रुपये दर अपेक्षीत असतो. आखाती देशात सर्वसाधारण 60 ते 85 रुपये दर अपेक्षीत असतात. मात्र तेवढा दर मिळत नसल्याने उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. जिल्ह्यात 5 ते 21 आक्‍टोबर या काळात मोठ्या प्रमाणावर द्राक्ष पिकांची फळछाटण्या झालेल्या असल्याने येणाऱ्या पंधरी दिवसात चांगला माल विक्रीसाठी बाजारपेठांत दाखल होणार आहे. जिल्ह्यात युरोपसह आखाती देशासह बांगलादेश, सौदी, ओमाण, दुबईसाठी द्राक्ष खरेदी करणाऱ्या व्यापारी दाखल झालेले आहेत. 

तातडीने निर्णय अशक्‍यच

नाशिकमधील द्राक्ष निर्यातदारांच्या मागणीनुसार खासदार भारती पवार यांनी केंद्र सरकारने द्राक्ष निर्यात अनुदान तातडीने सुरु करण्याची मागणी केली आहे. गेल्या चार दिवसात केंद्र सरकारकडून याबाबत निर्णय झालेला नाही. तातडीने निर्णय होण्याची शक्‍यताही नसल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. 

हेही वाचा - घराच्या मालकी हक्‍कावरून वाद  

बांगलादेश निर्यात सुरळीत

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने सीमेवरील व्यापार प्रक्रीया पारदर्शी होण्यासाठी 1 ते 5 फेब्रुवारी दरम्यान कामकाज बंद ठेवले होते. त्याचाही द्राक्ष निर्यातदारांना फटका बसला. आता निर्यात सुरळीत सुरु झाली आहे. याचाही शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. 

संपादन - स्नेहल कदम