सांगली : जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील सुमारे 60 टक्के विद्यार्थीच "ऑनलाईन' पद्धतीने शिक्षण घेऊ शकत आहेत. 40 टक्के विद्यार्थी त्यापासून वंचित आहेत. अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना ही सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, अशी भूमिका आज जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत घेण्यात आली. सभापती आशा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. 

कोरोना प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व शाळा बंद आहेत. विद्यार्थ्यांना पुस्तके पोहोचली, पोषण आहाराचे धान्यही दिले जात आहे. मात्र ऑनलाईन शिक्षण घेण्याचे प्रमाण 55 ते 60 टक्के आहे. ग्रामीण भागातील, डोंगराळ भागातील मुलांपर्यंत या सुविधा नाहीत. त्यामुळे ही मुले वंचित राहू नयेत, त्यांनाही शिक्षणाची सुविधा मिळावी, यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्णय समितीने घेतला. 60 टक्के विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे शिक्षण पोहोचवणाऱ्या तंत्रस्नेही शिक्षकांचे अभिनंदन करण्यात आले. 

शासनाची मान्यता नसलेल्या अनाधिकृत शाळांबद्दल तक्रारी आहेत. त्या तात्काळ वरिष्ठांपर्यंत पोहचवाव्यात, असे आदेश दिले. देणगीच्या रक्कमेची मागणी, शुल्कासाठी सक्ती होत असेल तर तत्काळ कारवाई करावी, असा निर्णय झाला. शिक्षकांचे प्रश्‍न सोडवण्याचे नियोजन केले. 

सदस्य स्नेहलता पाटील, ऍड. शांता कनुजे, शरद लाड, सुरेंद्र वाळवेकर, सुलभा आदाटे, शारदा पाटील, सुरेखा जाधव, विनायक शिंदे, बाबासाहेब लाड उपस्थित होते. शिक्षणाधिकारी सुनंदा वाखारे, सुधाकर तेलंग यांनी आढावा घेतला. 

"नवोदय' बाबत गंभीर व्हा 

नवोदय विद्यालयात प्रवेशासाठी बाहेर जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचा येथे नावापुरता प्रवेश घेतला जातो. ती खासगी शिकवण्यात शिकतात. त्यांना नवोदयमध्ये प्रवेश मिळतो आणि जिल्ह्यातील मुले वंचित राहतात, असे निरीक्षण शरद लाड यांनी नोंदवले. अशा नावापुरता प्रवेश देणाऱ्या शाळा व मुख्याध्यापकांवर कारवाई केली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

संपादन : युवराज यादव