सांगली : महापालिका क्षेत्रात राबविण्यात येणाऱ्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी ७९ कोटींची फेरनिविदा पुढील आठवडाभरात प्रसिद्ध होईल. यासाठी स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.

यानिमित्त समस्त सांगलीकरांना या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेवर लक्ष ठेवले पाहिजे. अन्यथा महापालिकेने गेल्या दोन दशकांत राबविलेल्या अन्य विविध विकास योजनांप्रमाणेच वाटोळे झालेले असेल. जनतेचा संपूर्ण पैसा पाण्यात गेलेला असेल.

एकूण दोन निविदा असतील. कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे व विल्हेवाट लावण्यासाठी ४३ कोटी तर सध्या समडोळी रस्ता व बेडग रस्ता येथे असलेल्या पालिकेच्या कचरा डेपोतील जुन्या कचऱ्यावर प्रक्रियेसाठी ३६ कोटींची निविदा असेल.

या दोन्ही निविदांमध्ये महापालिका वेगवेगळ्या प्रकारे पैसा गुंतवणार आहे आणि शेवटी कचरा प्रक्रियेसाठी म्हणून प्रत्येक कुटुंबावर टिफिन फी शुल्क लावले जाणार आहे. ते वार्षिक किती असेल हे नंतर कळणार आहे. याआधीही या निविदा राबवताना ठराविक कंपनीला झुकते माप मिळेल अशा अटी-शर्थी लावण्यात आल्या होत्या.

‘सकाळ’ने तेव्हा जागल्याची भूमिका घेत हा संपूर्ण प्रकार उघडकीस आणला होता. त्यामुळेच सध्याची फेरनिविदा निघत आहे. जुन्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे हाच मुळी एक घोटाळा आहे. आपल्याकडे कोणतेही काम शास्त्रशुद्धपणे पर्यावरणाच्‍या नियमांना अधिन राहून करण्याची सवयच नाही.

त्यामुळे इथे जुना कचरा विलगीकरणासाठी मशिनरी लावून, हा कचरा रस्ते कामांसाठी किंवा खड्डे बुजवण्यासाठी भर म्हणून वापरला जाईल. सध्या हा कचरा पेटवून देणे हा मार्ग पालिकेने स्वीकारला आहे. यातील पहिली निविदा नव्याने तयार होणाऱ्या कचऱ्याची शास्रशुद्ध पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची असेल. त्यासाठी ४३ कोटी महापालिका देणार आहे.

त्यात संबंधित कंपनीने प्रकल्प लावायचा आणि त्यांना त्यासाठी आवश्‍यक असा वर्गीकृत (ओला व सुका) कचरा पालिकेने पुरवणे गृहित आहे. नागरिकांनी दिलेला असा वर्गीकृत कचरा कंपनीकडे सोपवला जाईल त्यापासून कंपनी मशिनरीच्या साहाय्याने आणखी वर्गीकरण करून त्यापासून खत, मिथेन वायू किंवा तत्सम काही उपपदार्थ बनवेल.

निविदेतील अटी-शर्थींनुसार कंपन्या निविदा प्रक्रियेत आपले प्रकल्प मांडतील. त्याची तांत्रिक पातळीवर छाननी होईल. त्यांनी अन्य शहरात लावलेल्या प्रकल्पांची पाहणी होईल आणि यथावकाश संबंधित कंपनीला निविदा मंजूर केली जाईल. त्यानंतर पुढील वर्ष-सहा महिन्यांत प्रकल्प अस्तित्वात येईल.

विद्यमान आयुक्तांनी महापालिकेच्या अन्य योजनांप्रमाणे या योजनेचे वाटोळे होणार नाही यासाठी दक्षता घ्यायला हवी. यात काम करणाऱ्या अनेक बोगस कंपन्यांचा, सल्लागार कंपन्यांचा सुळसुळाट आहे.

देशभरात जशा अनेक नामांकित कंपन्या कार्यरत आहेत, तशाच परदेशातही आहेत. या सर्व कंपन्यांना निमंत्रित करावे. तांत्रिक पातळीवर त्याबाबत पुरेशी शहनिशा व्हावी. कमी टिफीन फी किंवा अंदाजित दरापेक्षा कमी दराने निविदा भरली म्हणून निविदा मंजूर केल्यास योजना फसण्याची शक्यता अधिक आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेवर महापालिका क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जातीने लक्ष दिले पाहिजे. आयुक्तांनीही लोकांना, लोकप्रतिनिधींना प्रत्येक टप्प्यावर विश्‍वासात घेऊन पारदर्शकपणे प्रक्रिया राबवावी.

इंदूरचा आदर्श घ्या !

सुमारे ४० लाख लोकसंख्या असलेल्या इंदूर महापालिका क्षेत्रात ४०० कोटींची गुंतवणूक असलेले प्रकल्प कार्यरत आहेत. यातल्या एकाही प्रकल्पासाठी त्या महापालिकेने स्वतःची गुंतवणूक केलेली नाही. ती गुंतवणूक सर्वस्वी संबंधित कंपन्यांची आहे.

त्या महापालिकेने त्यांना हव्या त्या वर्गीकृत प्रकारात कचरा पुरविण्याची हमी दिली. त्यासाठीचे दीर्घकालीन करार केले आहेत. गुंतवणूक कंपन्यांची असल्याने ते प्रकल्प चालतील याची जबाबदारी आपोआपच संबंधित कंपन्यांवर आली. परिणामी, सात-आठ वर्षांपासून हे प्रकल्प व्यवस्थितपणे सुरू आहेत.

इंदूर देशात सलग सहा-सात वेळा ‘स्वच्छ भारत मिशन’मध्ये पहिले आले आहे. सांगली महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत गुंतवणूक कंपन्यांची नव्हे, तर महापालिकेची आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प पुढचे दहा वर्षे चालतील, अशी यंत्रसामग्री कंपन्यांची असेल, याची खात्री नाही. त्यामुळेच या योजनेचा शेरीनाला-ड्रेनेज योजना व्हायची शक्यता नाकारता येत नाही.

निविदा प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवली जाईल. चांगल्याच कंपन्या सहभागी होण्यासाठी अटी, शर्ती निश्‍चित करण्यात येत आहेत. देश-परदेशातील कंपन्या निविदा प्रक्रियेत थेट सहभागी होतील, यासाठी प्रयत्न आहेत.

- सुनील पवार,आयुक्त, सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिका