सांगली : जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होऊन दोन महिने झाले तरी कारखान्यांनी ऊसे बिले जमा केली नाहीत. केवळ श्री दत्त इंडिया कंपनीनेच पहिल्या पंधरा दिवसांची एकरकमी एफआरपी जमा केली आहे. उर्वरित कारखान्यांनी एफआरपीचे तुकडे पाडूनही अद्याप बिले जमा केली नाहीत. जिल्ह्यातील कारखान्यांकडे ऊसबिलाचे 938 कोटी रुपये अडकले आहेत. कर्जमाफीची आशा असल्यामुळे कारखानदार आणि ऊस उत्पादक यांच्या "अंडरस्टॅडिंग'ने ऊसबिले अडकली असल्याचे पुढे येत आहे. 

दुष्काळ, महापूर आणि अतिवृष्टीच्या संकटामुळे जिल्ह्यातील साखर कारखाने, ऊस उत्पादक शेतकरी, शेतमजूर, कारखाना कर्मचारी आदींपुढे संकटे निर्माण झाली आहेत. अतिवृष्टीमुळे कारखान्यांचा हंगाम यंदा महिनाभर लांबणीवर गेला आहे. ऊस उत्पादन क्षेत्र घटल्यामुळे यंदाचा हंगाम तीन महिने चालेल, अशी परिस्थिती आहे. चालू हंगामात सहकारी आणि खासगी 12 साखर कारखानेच सुरू आहेत; तर उर्वरित चार कारखाने सुरू होऊ शकले नाहीत. ऊस क्षेत्र कमी असल्यामुळे जादा गाळपासाठी स्पर्धा रंगली आहे. 

यंदा ऊसदरासाठी पहिल्या आठवड्यात आंदोलन झाले. त्यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यात एकरकमी एफआरपीचा निर्णय झाला. सांगली जिल्ह्यात मात्र एफआरपीचे तुकडे पाडण्यात आले आहेत. केवळ श्री दत्त इंडिया कंपनीने एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर पहिल्या पंधरा दिवसांची एफआरपी बॅंकेत जमा केली आहे.

दत्त इंडियाने दुसऱ्या पंधरवड्यातील आणि अकरा कारखान्यांनी हंगाम सुरू झाल्यानंतर पहिली उचल जमा केलीच नाही. त्यामुळे या कारखान्यांकडे जवळपास 938 कोटी रुपयाची ऊसबिले अडकली आहेत. 

शासनाच्या कर्जमाफीची आस दोन लाखांवरील कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना लागली आहे. कारखान्यांनी ऊसबिले जमा केली, तर कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. म्हणून यंदा अनेक ऊस उत्पादक पहिली उचल लांबली तरी गप्प आहेत. कारखानदार आणि अनेक ऊस उत्पादक यांच्यातील संगनमतामुळे पहिली उचल लांबणीवर गेली आहे; परंतु नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना मात्र ऊसबिलाची प्रतीक्षा लागली आहे. 

कायदा व परंपरेची मुदत संपली 
ऊसाचे गाळप केल्यानंतर 14 दिवसांत एफआरपीची रक्कम जमा करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु अनेक कारखाने या कायद्याचे पालन करत नाहीत. रूढी-परंपरेप्रमाणे बरेच कारखाने महिनाभरात पहिली उचल देतात. यंदा कायद्याची आणि रूढी परंपरेची मुदतही उलटून गेली आहे. दत्त इंडियाचा पहिल्या पंधरा दिवसाच्या बिलाचा अपवाद वगळता कारखान्यांनी ऊसबिले लटकत ठेवली आहेत.