सांगली - भविष्यात येणाऱ्या बहुतांशी शासकीय योजनांना आधार क्रमांक जोडावा लागणार आहे. शासकीय अनुदानासाठी आधार क्रमांक अनिवार्य आहे. आधार क्रमांक रेशन कार्डला जोडल्याशिवाय धान्य मिळणार नाही. त्यामुळे आधार क्रमांक काढणे आवश्‍यक आहे, असे वारंवार जाहीर करूनही अद्यापपर्यंत केवळ ५२ टक्के नागरिकांनीच रेशन कार्डला आधार क्रमांक जोडला आहे. त्यामुळे आधीच सांगलीकर आळशी, त्यात प्रशासन उदासीन, अशी स्थिती असल्याने शासकीय योजनाही सक्षमपणे लागू होत नाहीत.

शासनाने भविष्यात रेशनवर कॅशलेस धान्य योजना आणण्याचे नियोजन केले आहे. तत्पूर्वी पहिल्या टप्प्यात आधार क्रमांकाच्या आधारे पॉस मशीनवर धान्य वाटप करण्याची तयारी केली आहे. त्यासाठी सर्व रेशन कार्डधारकांना आधार क्रमांक कार्डाशी जोडावे लागणार आहे. कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचा आधार क्रमांक जोडणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी प्रत्येकाचा आधार क्रमांक काढावा लागणार आहे. मात्र आतापर्यंत केवळ ५२.७२ टक्के सदस्यांचे आधार क्रमांक जोडले गेले आहेत.

पुरवठा विभागाकडे असलेल्या नोंदीनुसार जिल्ह्यात सुमारे सहा लाखांवर कुटुंबे आहेत. त्यामध्ये २९ लाख ९८ हजार १६५ सदस्य आहेत. यातील केवळ १५ लाख ८० हजार ५९८ सदस्यांनीच आधार क्रमांक घेतले आहेत. 

ते रेशन कार्डला जोडले आहेत. तर ५२३७ जणांनी आधार क्रमांकासाठी नोंदणी केली आहे. मिरज तालुक्‍यात सर्वाधिक नऊ लाख ६२ हजार ६२० सदस्य आहेत. त्यातील फक्त चार लाख ३७ हजार जणांनी आधार क्रमांक रेशनकार्डला जोडले आहेत.

रेशनकडे ओढा कमीच
मुळात रेशन कार्डवर धान्य घेणाऱ्यांची संख्या कमी झाल्याने त्याला आधार क्रमांक जोडण्यात नागरिकांना फारसे स्वारस्य राहिलेले नाही असे दिसत आहे. रेशनकार्डवरील धान्य घेणारा वर्ग बहुतांशी ग्रामीण भागातील मजूर आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. तर शहरी भागात रेशन दुकानातील धान्य घेण्याकडे नागरिक पाठ फिरवतात हे चित्र सर्रास दिसते. त्यामुळे त्यांना रेशन कार्डला आधार क्रमांक जोडण्याची गरज वाटत नाही, अशीही संख्या मोठी असण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

‘पॉस’वर धान्य देण्यास सुरवात
शासनाने रेशनकार्डवर धान्य देण्यासाठी पॉस मशीन वापरण्याची सक्ती केली आहे. जिल्ह्यातील १३५८ दुकानांपैकी १३२५ दुकानांना हे मशीन देण्यात आले आहे. या मशीनवरून कॅशलेस धान्य देण्याचीही सोय आहे. मात्र सध्या केवळ धान्य घेणाऱ्या सदस्याच्या बोटांच्या ठशावरून धान्य दिले जात आहे. ज्यांचे आधार क्रमांक नोंद नाहीत त्यांना अजून पूर्वीप्रमाणेच धान्य देण्यात येत आहे.

काळ्या बाजारास आळा
‘पॉस’ मशीनवर धान्य देण्याच्या योजनेमुळे रेशनवर होणाऱ्या धान्याच्या काळ्या बाजाराला आळा बसण्याची आशा आहे. संबंधित कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे आधार क्रमांक रेशनकार्डला जोडल्यामुळे दुसऱ्या कुणाला धान्य मिळू शकणार नाही. त्यामुळे धान्याचा काळा बाजार रोखला जाईल आणि जी कुटुंबे धान्य घेणार नाहीत ते तसेच दुकानात राहील.

बायोमेट्रीक मशिन्स बंद?
यापूर्वी जिल्ह्यात शंभर दुकानांमध्ये बायोमेट्रीक मशिन्सद्वारे धान्य देण्याचा प्रयोग करण्यात आला. या प्रयोगातही बोटांच्या ठशांवरून धान्य देण्याचा उपक्रम राबवण्यात आला होता. परंतु अनेक दुकानांमधील हे मशीन बंद पडले की पाडण्यात आले. आता पॉस मशीनमुळे पुन्हा ठशांवरून धान्य देण्यास सुरवात केली आहे. मात्र हे तरी दुकानदार तडीस नेणार की पॉस मशीन बंद पडणार आणि पुन्हा पारंपरिक धान्य वाटपकडे वळावे लागणार, हे आता काळच ठरवेल.