सांगली- देशातील केंद्रीय कामगार संघटना तसेच राज्यस्तरीय कामगार संघटनांनी कामगार कायदे बदलणे व कामगार कायदे स्थगित ठेवण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात तसेच 20 लाख कोटी रुपयांच्या फसव्या पॅकेजचा निषेध करण्यासाठी आज देशव्यापी निषेध दिन पाळण्यात आला. आशा व गटप्रवर्तकांनी जिल्ह्यात काळ्या फिती लावून काम केले. 

या आंदोलनात, सिटू, आयटक, इंटक, हिंद मजदूर सभा, भारतीय कामगार सेना, श्रमिक एकता महासंघ, टीयुसीसी, एआयुटीयुसी, सेवा, एलपीएफ, एआयसीसीटीयु, युटीयुसी, एनटीयुआय या संघटना सहभागी झाल्या. जिल्ह्यातील आंदोलनाचे नेतृत्व कृती समितीचे एम. ए. पाटील, सुवर्णा कांबळे, सलीम पटेल, नेत्रदीपा पाटील, राजू देसले, सुमन पुजारी, दत्ता देशमुख, श्रीमंत घोडके, संध्या काळे आदींनी केले.

 
संघटनेच्या ठळक मागण्या अशा... केंद्र, राज्य सरकारांनी कामगार कायदे स्थगित करण्याचे तसेच कामगार कायदे बदलण्याचे निर्णय रद्द करावेत. कामाचे तास पूर्वीप्रमाणेच आठ तास करण्यात यावेत, कामगारांना लॉकडाऊन कालावधीचे वेतन विनाकपात अदा करावे, लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या कामगार व नागरिकांना त्यांच्या गावी जाण्याची पुरेशी व्यवस्था करावी, त्यांना अन्न, पाणी व औषधोपचाराची व्यवस्था करावी, प्राप्तीकर लागू नसलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला मासिक साडेसात हजार रुपये थेट रोख मदत द्यावी, सर्व गरजूंना रेशन दुकानातून स्वस्त अन्नधान्य व जीवनावश्‍यक वस्तूंचा पुरवठा करावा, महागाई भत्ता गोठवण्याचा निर्णय रद्द करावा, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी जीडीपीच्या पाच टक्के खर्च करावा, कोविड लढ्यातील सर्व आशा, अंगणवाडी, आदी योजना कर्मचाऱ्यांना 300 रुपये अतिरिक्त दैनंदिन भत्ता द्यावा.