सोलापूर शहराची हद्दवाढ होऊन पाहता-पाहता आज तब्बल पावशतक लोटले. या 25 वर्षांत या भागातील काही परिसरात थोडासा कायापालट दिसतो. परंतु अन्य भागांचा विचार केला तर तेथील रहिवाशांना वनवासाची पावशतके ओलांडल्याचा अनुभव आलेला आहे. करभरणा करूनही सुविधांचा अभाव मात्र जाणवतो. पाणी, रस्ता, ड्रेनेज, पथदिवे या मूलभूत गरजांसाठीही संघर्ष करावा लागत आहे. 

5 मे 1992 रोजी सोलापूर शहरानजीक असलेल्या मजरेवाडी, कुमठा, सोरेगाव, शेळगी, दहिटणे, बसवेश्‍वर नगर, बाळे, केगाव, प्रतापनगर, देगाव या दहा गावांबरोबरच कसबे सोलापूरच्या परिसराचा समावेश महापालिकेत करण्यात आला. या भागाचा विकास होण्यासाठी हद्दवाढची योजना अंमलात आणण्याचे स्वप्न होते. परंतु त्यातील ग्यानबाची मेख म्हणजे या ग्रामीण भागातील नेतृत्वास एका अंगाने खुजे अन्‌ कमकुवत करण्याचा छुपा अजेंडाच होता. अन्‌ झालेही तसेच ! ज्या उद्देशाने हा भाग शहर हद्दीत आला, त्या उद्देशापासून हद्दवाढवासीय मात्र कोसो दूर राहिले. हद्दवाढ भागातील रहिवाशांनी गावठाण भागातील रहिवाशांपेक्षा तुलनेने जादा कराचा भरणा केला. त्याहून वेगळे म्हणून की काय सुविधा नसतानाही युजर चार्जेसच्या रुपाने वेगळ्या झिजीया कराची वसुली केली जात आहे. या भागात प्रामुख्याने सहनशील अशा मध्यमवर्गीयांचा भरणा जास्त असल्याने त्यांनी आजतागायत प्रशासनाविरुद्ध आवाज उठविला नाही. 

सुभाष देशमुख विधान परिषद सदस्य असताना त्यांनी या भागासाठी प्राधीकरणाची मागणी केली होती. तत्कालिन नगरसेवक जगदीश पाटील यांनीही महापालिकेत ही मागणी लावून धरली होती. तसा प्रस्तावही सर्वसाधारण सभेच्या अजेंड्यावर आला होता. परंतु ते झाले नाही. स्वस्त घरे, रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेजची सुविधा, जलतरण तलाव, पथदिवे, नाट्यगृह, सार्वजनिक वाचनालय, आरोग्य केंद्र, वेगळे बसस्थानक, दळणवळणाच्या सोयी अशी हद्दवाढ भागाच्या विकासाची वेगळी संकल्पना होती. सध्या हद्दवाढ भागातील रहिवाशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. गुन्हेगारी फोफावल्याने चोऱ्यांबरोबरच अनेकप्रकारच्या त्रासांना सामोरे जावे लागत आहे.

रेल्वेचा सोलापूर-विजापूर मार्ग (मीटरगेज) बंद झाला आहे. त्या ठिकाणी रस्ता केल्यास या भागातील नागरिकांची मोठी सोय होणार आहे. काही तांत्रिक बाबींमुळे प्रशासनही हतबल असल्याचे जाणवते. परंतु या भागासाठी वेगळा विचार करून विकासाची दिशा दाखवावी लागणार आहे हे नक्की !