सांगली ः जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांची जळगावचे जिल्हाधिकारी म्हणून बदली झाली. ते तिकडे तातडीने रवाना झाले. गेल्या तीन वर्षात त्यांनी जिल्हा परिषदेला लावलेली शिस्त, शासनाच्या स्पर्धांसाठीची तयारी, संवादातील मृदूता आणि कामाप्रती पूर्ण समर्पण या त्यांच्या लक्षवेधी बाजू राहिल्या. "प्रशासनातील राहूल द्रवीड' अशीच त्यांची ओळख करून देता येईल. 

जळगावचे जिल्हाधिकारी म्हणून अभिजित राऊत यांची नियुक्ती केल्याचे अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांचे पत्र बुधवारी रात्री श्री. राऊत यांना मिळाले. त्यांना तातडीने जळगावमध्ये पदभार स्विकारण्याचे आदेश होते. त्यानुसार ते रवाना झाला. कर्नाटक सीमेवरील सांगली जिल्हा परिषदेची धुरा समर्थपणे सांभाळल्यानंतर ते आता महाराष्ट्राच्या दुसऱ्या टोकाला मध्यप्रदेश सीमेवरील जळगाव जिल्ह्याची धुरा सांभाळणार आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जळगाव जिल्ह्यातील कोरोना संकटाची भयावह स्थिती लक्षात घेऊन तेथे "चांगले जिल्हाधिकारी देतो', अशी ग्वाही दिली होती. त्या दिवसापासून तेथे अभिजित राऊत यांच्या नावाची चर्चा सुरु झाली होती. सोशल मिडियातून त्यांचे फोटोही फिरले होते. 

श्री. राऊत हे थेट आयएएस अधिकारी आहेत. सांगली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून मे 2017 पासून कार्यरत होते. गतवर्षी ऑगस्टमध्ये आलेल्या महापुराच्या परिस्थितीत कृष्णा आणि वारणा नदीकाठच्या 104 गावांना पुराचा तडाखा बसला होता. महापुराच्या संकटात जिल्हा परिषदेने राबवलेली आपत्कालीन यंत्रणा प्रभावी ठरली. महापुरानंतर साथीच्या रोगाचा फैलाव होणार नाही, याबाबत दक्षता घेतली. ती यशस्वी झाली. त्यांचा तीन वर्षाच्या कालावधीत राज्य शासनाचा पंचायत राज्य पुरस्कार, केंद्र सरकारचा स्वच्छता दर्पण पुरस्कार जिल्हा परिषदेला मिळाला. त्यांनी सवंग लोकप्रियतेसाठी काम केले नाही. त्यांची कार्यशैली राहूल द्रवीडच्या फलंदाजीसारखी राहिली. त्यांनी ना फार षटकार मारले, ना फार चौकार, मात्र प्रशासनाचा धावफलक सतत हालता ठेवला. महापूर, कोरोनाच्या अतिशय गंभीर प्रसंगात ते "द वॉल' बनून उभे राहिले. जिल्हा परिषदेत चुकीच्या कामांना पाठीशी घातले नाही आणि त्याला पाठबळ मिळेल, असे वातावरणही होऊ दिले नाही. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांत जिल्हा परिषदेत अपवाद वगळता फारसे घोटाळे घडले नाहीत. 

कर्मचाऱ्याचंही कुटुंब असतं 

अभिजित राऊत यांनी चुका करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घातले नाही. त्यांच्यावर कारवाई केलीच, मात्र ती फारशी प्रसिद्धी माध्यमांपर्यंत जाणार नाही, याची काळजी घेतली. या कार्यपद्धतीचे समर्थन करताना ते म्हणाले, की कर्मचारी चुकतो, त्याला शिक्षा मिळालीच पाहिजे, मात्र त्याचेही कुटुंब असते. त्या कारवाईने कुटुंबाला सामाजिक पातळीवर वेदना होणे योग्य नाही. त्यामुळे कारवाई कार्यालयीन पातळीपर्यंत ठेवण्याचा माझा प्रयत्न असतो.