सांगली - ग्रामपंचायतीमध्ये झालेल्या अनियमिततेकरणी जिल्ह्यातील चार जणांवर फौजदारी तर चाळीस ग्रामसेवकांची वेतनवाढ रोखण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या सभेत आज घेतला. टॅंकरसाठी टंचाईतून निधी न मिळाल्याने जिल्हा परिषदेच्या स्विय निधीतून 20 लाख देण्याचाही निर्णयही या वेळी घेण्यात आला. अपहार सिद्ध झाल्यानंतर तब्बल दीड वर्षांनी संबंधितांवर जाता-जाता पदाधिकाऱ्यांनी कारवाईचा निर्णय घेतला. 

अध्यक्ष स्नेहल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची बैठक झाली. सभापती भाऊसाहेब पाटील, संजीवकुमार सावंत, सुनंदा पाटील, कुसुम मोटे, मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, अतिरिक्तमुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पाटील, प्रकल्प संचालक अजयकुमार माने यांची उपस्थित होते. जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतीमधील कामांमध्ये अनियमितता असल्याचे निदर्शनास आले होते. ग्रामपंचायतीची दप्तर तपासणी केल्यानंतर काही ठिकाणी अपहार झाल्याचेही प्रकार उघडकीस आले होते. ग्रामपंचायतीच्या कामांत अपहार असूनही ग्रामसेवकांवर कारवाईस विलंब होत असल्याचा आरोप सदस्य रणधीर नाईक यांनी वारंवार केला होता. मागील वर्षभरापासून ग्रामसेवकांवरील कारवाईला टाळाटाळ केली जात आहे, यापुढे विद्यमान सदस्यांची सभा होणार नाही किंवा तांत्रिकदृष्ट्याच सभा असणार आहे. पाठपुरावा करूनही कारवाई होणार नसेल तर अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरावे, अशी मागणी नाईक यांनी आजच्या बैठकीत केली. ग्रामपंचायतीतील अपहारकरणी दोन ग्रामसेवकांवरील आरोप सिद्ध झाले आहेत. याशिवाय 34 ग्रामसेवकांच्या कामांत अनियमितता आहे, त्यांची वेतनवाढ रोखयाचा निर्णय घेतला. 

शिलाई मशीनसाठी 6 हजार, चापकटरसाठी 11 हजार 500 रुपये, स्प्रे-पंप 2700, सायकल 3 हजार सातशे तसेच झेरॉक्‍स मशीनसाठी 30 हजार रुपये अनुदान लाभार्थींच्या खात्यावर जमा करण्याचे ठरले. झेडपी निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी लाभार्थीला अनुदान मिळाले पाहिजे, अशा सूचना अध्यक्षा पाटील यांनी दिल्या. देवराज पाटील, लिंबाजी पाटील, रणधीर नाईक, बसवराज पाटील, फिरोज शेख यांनी चर्चेत भाग घेतला.