सांगली : पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी 14 मार्च रोजी घोषणा केली आणि 16 मार्चपासून जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व शाळा, महाविद्यालये, खासगी शिकवण्या सारे बंद करण्यात आले. त्याला आता पाच महिने पूर्ण झाली आहेत.

शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी तूर्त शाळा सुरु करण्याची शक्‍यताच नाही, असे जाहीर केले आहे. मुले कंटाळली आहेत. ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीच्या यशस्विततेविषयी हजार शंका आहेत. या स्थितीत यंदाचे शैक्षणिक वर्ष गोंधळाचे, प्रश्‍न उपस्थित करणारे आणि पुढे ढकलण्यापेक्षा "जैसे थे' रहावे का, अशी शंका विचारायला वाव देणारे ठरत आहे. 
कोरोना संकट काळात राज्यातील शहरी भागातील शाळा बंद करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 13 मार्च रोजी घेतली. त्या निर्णयात ग्रामीण शाळांचा उल्लेख नव्हता, मात्र जयंत पाटील यांनी धोका ओळखला आणि जिल्ह्यासाठी तो स्वतंत्र निर्णय घेतला. "कुणाला आवडो, न आवडो, हे करावे लागेल', असे त्यांनी सांगितले होते.

ते गरजेचे होते, हे काही काळाने स्पष्ट झाले. आता पाच महिन्यानंतर शाळा कधी सुरु होतील, या प्रश्‍नाने मुले भंडावून गेली आहेत. त्यांना मित्रांची आठवण येतेय, ते मैदानावर जावू इच्छितात, त्यांना बागेत फिरायचे आहे. त्यांची परीक्षा झाली नाही, निकालाचे कौतुक राहिले नाही. नवीन वर्षात शाळा सुरु झाल्याचा आनंद नाही. अजून किती काळ हे चालणार माहिती नाही. त्यामुळे पालकही वैतागलेत आणि मुलेही कंटाळली आहेत. 
या स्थितीत अनेक पालकांनी यंदा मुलांना "ब्रेक' घेण्याचा विचार सुरु केला आहे. शासनाने यंदाचे संकट लक्षात घेता ज्या कुणाची मुलांना पुन्हा त्याच वर्गात बसवण्याची इच्छा आहे त्याला मान्यता द्यावी, अशी मागणी जोरकसपणे पुढे येणार आहे. 
 

शुल्क पूर्ण कशासाठी? 

यानिमित्ताने काही प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. शाळाच भरणार नसेल तर यंदाचा शैक्षणिक शुल्क पूर्ण का भरावा? ऑनलाईन शिक्षणाचा नक्की फायदा होतो आहे का? त्याचा मुलांच्या डोळ्यांवर, मानसिकतेवर होणारा परिणाम भविष्यात त्रासदायक तर नसेल ना? हे किती दिवस असेच चालणार? शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी यावर्षी निम्माच शुल्क घ्यावा, अशा सूचना दिल्या आहेत. 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार