सांगली,  ः यंदा जिल्ह्यात जवळपास 70 ते 75 टक्के क्षेत्रावर खरीप पेरणी झालेली आहे. शेतकरी पीककर्जावर आवंलबून असल्याने शेतकऱ्यांना विनाअडथळा त्वरीत पीककर्ज वितरण करावे. उद्दिष्टापेक्षा कमी पीककर्ज वितरण करणाऱ्या बॅंकांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी आज दिला

 
जिल्हास्तरीय पीक कर्ज सल्लागार समितीची बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. जिल्हा अग्रणी बॅंकेचे व्यवस्थापक राजेंद्र यादव, जिल्हा उपनिबंधक निलकंठ करे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक नितीन कोळेकर यांच्यासह विविध बॅंकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

जिल्हाधिकारी डॉ. चौधरी म्हणाले,""पीककर्ज वितरणात वाढ होणे आवश्‍यक आहे. बॅंकांनी पीककर्जासाठी संवेदनशीलपणे व सुलभतेने कर्ज वितरण करावे. गतवर्षी शासनाने महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून शेतकऱ्यांना आधार दिला आहे याचे भान ठेवून यावर्षी पुन्हा कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांना प्राधान्याने पीककर्ज वितरीत करावे. यामध्ये शेतकऱ्यांना कोणतीही अडकाठी होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. कर्जमुक्ती योजनेतील किती लाभार्थ्यांना पीककर्ज वितरण करण्यात आले आहे याचा स्वतंत्र आढावा घेण्यात येईल.''  

यंदा खरीपासाठी 1 हजार 457 कोटी तर रब्बीसाठी 1 हजार 97 कोटी 50 लाख रुपयांचे पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट आहे. एप्रिल ते जून अखेर या तिमाहीमध्ये 1 लाख 1 हजार 299 खातेदारांना 834 कोटी 73 लाख रुपयांचे असे 56 टक्के पीककर्ज वितरण झाले आहे.