सांगली : जिल्ह्यातील 19 ग्रामपंचायतींनी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन दिले नसल्याने त्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याबाबतची अंतिम नोटीस बजावण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर तहसीलदारांनी ही प्रक्रिया सुरू केली आहे. 32 कर्मचाऱ्यांची एकूण 27 लाख 61 हजार रुपयांचे वेतन फरक थकलेले आहे. 

केंद्र व राज्य शासनाने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायदा लागू केला आहे, मात्र तरीही तेवढे वेतन दिले जात नाही. ग्रामपंचायती टाळाटाळ करू लागल्याने जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेने कामगार न्यायालयात धाव घेतली. त्यात जत तालुक्‍यातील प्रतापपूर, शेगाव, शिंगणहळ्ळी, शिराळा तालुक्‍यातील कांदे, कापरी, रांजणवाडी, पुनवत, मिरज तालुक्‍यातील म्हैसाळ, बेडग, बुधगाव, तासगाव तालुक्‍यातील गोटेवाडी, मणेराजुरी, सावर्डे, खानापूर तालुक्‍यातील देवनगर, पलूस तालुक्‍यातील रामानंदनगर, आटपाडी तालुक्‍यातील मानेवाडी, कौठुळी, धावडवाडी, कवठेमहांकाळ तालुक्‍यातील देशिंग ग्रामपंचायतीने एकूण 32 कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमानुसार दिलेले नाही. त्यांच्या विरोधातील खटल्यात कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल लागला. ऍड. राहुल जाधव यांनी काम पाहिले. थकीत वेतनाचे आदेश मिळाले, मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. ग्रामपंचायतींनी निकालाविरोधात अपिलही केले नाही. 

त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला आणि त्यानंतर तहसीलदारांच्या माध्यमातून जप्तीसाठीचे आदेश काढले जात आहेत, अशी माहिती ऍड. जाधव यांनी दिली. त्यानुसार श्‍याम हेगडे, ताराप्पा होवाळ, गजानन सुतार, सर्जेराव जाधव, हरिश्‍चंद्र ठाकर, प्रकाश लाड, नामदेव भोसले, बाळू केंगार, आप्पासाहेब माने, नारायण वाघमारे, महादेव साळुंखे, जगुबाई माने, प्रकाश जमदाडे, रुपक गुरव, विद्या गुरव, शुभांगी डवरी, चंद्रकांत कांबळे, मधुकर कुरणे, श्रीनिवास कांबळे, दिगंबर पाटोळे, रामचंद्र मंडले, वंदना होवाळे, शोभा लांडगे, लक्ष्मी कांबळे, शांताबाई कांबळे, शेवंताबाई कांबळे, अरुणा कांबळे, मालन बनसोडे, कृष्णा शिंदे, गोदाबाई भोसळे, बबन शेखर, अनिल जोशी अशी कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत.