सांगली - मिरजेतील विधिज्ञ प्रशांत नरवाडकर यांच्याविरोधातील दावा न्यायालयात हरल्यानंतर दंडासह देय रक्कम महासभेच्या मान्यतेशिवाय परस्पर जमा केल्याप्रकरणी आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्याविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते वि. द. बर्वे यांनी जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. व्याजदंडाची रक्कम जादाची दिलेली ७४ हजारांची रक्कम आयुक्तांच्या वेतनातून महापालिकेच्या तिजोरीत भरावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

याबाबतची अधिक माहिती अशी, श्री. नरवाडकर पालिकेच्या पॅनेलवरील वकील होते. त्यासाठीची त्यांची वकील फी व खर्चाची बिले १ लाख २६ हजार ७४६ रुपये येणे बाकी होती. त्याबाबत पाठपुरावा करून ती न मिळाल्याने त्यांनी दावा दाखल केला. या दाव्यात महापालिकेने १ लाख ९० हजार २९० रुपये व त्यावरील व्याज अशी रक्कम द्यावी, असे आदेश दिले होते. त्याबाबतही महापालिकेने कारवाई न केल्याने ॲड. नरवाडकर यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायाधीशांनी आयुक्तांची खुर्ची जप्तीचे आदेश दिले. त्यानंतर आयुक्तांनी तडजोड करून दोन लाखांची रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीतून दिली.

त्यास श्री. बर्वे यांनी आक्षेप घेतला आहे. ते म्हणाले, ‘‘आयुक्तांनी दिलेली जादाची रक्कम ७४ हजार ही केवळ आयुक्तांच्या निष्काळजीपणाचा परिणाम आहे. शिवाय त्यांच्या कारभारातील दुर्लक्षामुळे त्यांची कर्तव्यहीनता व कामचुकारपणा लक्षात येतो. आयुक्तांची खुर्ची जप्तीचा आदेश म्हणजे सांगलीकर जनतेचाही अवमान आहे; शिवाय त्यांनी आपल्या वकिलांना दिलेली फी देखील महापालिकेच्या तिजोरीतूनच दिली आहे. नागरिकांनी प्रामाणिकपणे भरलेल्या कर रकमेची ही उधळपट्टी आहे. अशी कोणतीही रक्कम देण्याआधी महासभेत मंजुरी घ्यावी लागते. त्यामुळे ही सर्व जादाची रक्कम आयुक्तांच्या वैयक्तिक पगारातून कपात करण्यात यावी, यासाठी हा दावा दाखल केला आहे.’’