सांगली : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील ४८ गावे कर्नाटकात येण्यास इच्छुक आहेत, असे विधान केल्याने राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना उधाण आले. त्यातच कर्नाटकने जत तालुक्यात पाणी सोडून कुरापत काढल्याचे वृत्त माध्यमांनी दिले. पण यातील खरे वास्तव असे आहे की गेल्या चार वर्षांत कर्नाटकमधून आलेल्या पाण्यामुळे जत तालुक्यातील तब्बल सहा हजार एकर क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे. कर्नाटकातील तुबची बबलेश्‍वर योजनेमुळे ३० गावे पाणीदार झाली आहेत. विशेष म्हणजे, त्यासाठी ना महाराष्ट्राचा कर्नाटकशी करार झाला आहे ना महाराष्ट्राने त्यासाठी कर्नाटकला पैसा मोजला आहे. ही ‘पाणीदार’ किमया केवळ लोकरेट्यामुळे घडली आहे.

कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या म्हैसाळ योजनेचे पाणी सहाव्या टप्प्यात जत तालुक्याला मिळणार होते. प्रत्यक्षात जत तालुक्यातील १२५ गावांपैकी ७७ गावांचा म्हैसाळ योजनेत समावेश होता. जत तालुक्याच्या पूर्व भागातील कर्नाटकच्या सीमेवरील ४८ गावांचा त्यात समावेश नव्हता. ते शोधले ते या भागात काम करणाऱ्या येरळा प्रोजेक्ट सोसायटीने. त्याचवेळी या भागाला कर्नाटकातून पाणी घेता येईल, असा अहवालच राज्य सरकारला सिंचन सहयोग संस्थेच्या माध्यमातून सादर केला. ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ दि.मा.मोरे, माधवराव चितळे यांच्या पुढाकाराने हा अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारला सादर करण्यात आला होता. २००८ पासून सुरु झालेल्या या प्रयत्नांना म्हैसाळच्या पाण्यापासून वंचित ४८ गावांचा पाठिंबा मिळाला. कारण आजवर या गावांना पाणी येणार एवढेच सांगितले जायचे. दुसरीकडे त्याच काळात कर्नाटकने सीमेवरील गावांसाठी हिरे पडसलगी, तुबची बबलेश्‍वर अशा योजनांचा धडाकाच लावला. कर्नाटकमधील पण्यासाठीच्या आंदोलनात जतच्या या सर्व गावातील कार्यकर्तेही सहभागी झाले होते. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे कर्नाटकमधील यत्नाळ तलावातून २०१६ पासून जत तालुक्यातील या गावांना पाणी येण्यास सुरवात झाली. चार वर्षांत ३० गावांतील सहा हजार एकर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे.

हिरव्यागार शिवारामुळे समृद्धी

डाळिंब, लिंबू, ड्रॅगन फ्रूट, द्राक्षे, तूर, हरभरा, ऊस अशा नगदी पिकांनी या सर्वच गावांचे शिवार हिरवेगार झाले आहे. हा सारा बदल अवघ्या चार वर्षात झाला आहे. ऊसतोडीसाठी पिढ्यान् पिढ्या स्थलांतर करणारी कुटुंबे आता गावातच स्थिरावली आहेत. या भागातील ओढे-नाले, विहिरी पाण्याने तुडुंब भरले आहेत. हे कर्नाटक सरकारचे उपकार असल्याची भावना या भागातील ग्रामस्थांची आहे.

जत तालुक्यातील गावांना कमीत कमी खर्चात कर्नाटकातून पाणी घेता येईल हीच भूमिका दै ‘सकाळ’ आणि येरळा प्रोजेक्ट सोसायटीने सातत्याने मांडली आहे. राजापूर बंधाऱ्यातून दरवर्षी उन्हाळ्यात महाराष्ट्र कर्नाटकला माणुसकीच्या भावनेतून पाणी देतो. कर्नाटकच्या तुबची बबलेश्‍वर योजनेतून जतला अधिकृतपणे पाणी घेता यावे यासाठी फक्त दोन्ही राज्यांचा पाणी देवाणघेवाण करार करावा लागेल. महाराष्ट्राने नवी विस्तारित म्हैसाळ योजनाही पूर्ण करावी. त्याचवेळी कर्नाटकमधून पाणी घेण्याचा पर्याय खुला ठेवावा.

- एन. व्ही. देशपांडे, सचिव, येरळा प्रोजेक्ट सोसायटी