बेळगाव - एनडीआरएफ (नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स) च्या तुलनेत यंदा वाढीव आर्थिक मदत घोषित झाली आहे. यामुळे काही प्रकरणांत भरपाई दुप्पट तर काही प्रकरणांत तिप्पट वाढीव भरपाई मिळणार आहे. सध्याची स्थिती, साहित्यांचे दर व खर्च लक्षात घेऊन वेळोवेळी एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ नुकसान भरपाईत वाढ करण्याची गरज आहे.

राज्य शासनातर्फे २०१९ पासून एनडीआरएफ नियमावलीपेक्षा वाढीव भरपाई देण्यात येत आहे. त्याचा फायदा मालमत्ताधारक, शेतकरी व घरांची पडझड झालेल्यांना मिळतो. मात्र, दर पाच वर्षाने या संदर्भात फेरआढावा घेण्याची गरज आहे. परंतु कोविड आणि लॉकडाऊनमुळे निर्णय रखडला. एनडीआरएफमध्ये भरपाईचे मापदंड जुनेच आहे. २०१९ मध्ये महापूर आला. बेळगाव जिल्ह्याला सर्वाधिक झळ बसली. यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी वाढीव भरपाई जाहीर केली. घर पडल्यास तीन ते चारपट वाढीव भरपाई घोषित केली. पीकहानी मोबदल्यामध्येही वाढीव भरपाई जाहीर केली. अतिवृष्टी, पूर किंवा नैसर्गिक आपत्तीत जिवीतहानीसाठी ४ लाख मदत मिळते. राज्य सरकार १ लाख देते. एकूण ५ लाख मयत कुटुंबाला मिळतात.

पावसाचे पाणी वा गृहपयोगी साहित्याच्या हानीला ३ हजार ८०० रुपये एनडीआरएफमध्ये भरपाई देण्याची तरतूद आहे. पण, राज्य शासनाने १० हजार भरपाई जाहीर केली आहे. तसेच ७५ टक्केपेक्षा अधिक घराच्या पडझडीला ९५ हजार १०० रुपये भरपाई आहे. त्यात ४ लाख ४९०० रुपये वाढीव भरपाई राज्य शासन देते. २५ ते ७५ टक्के घराच्या पडझड मोबदल्यात ४ लाख ४९०० रुपये भरपाई असून, राज्य सरकारने या श्रेणीसाठी ५ लाख भरपाई घोषित केली आहे. ‘ब’ श्रेणी म्हणजे भागशः २५ ते ७५ टक्के घराचे नुकसान झाल्यास घर दुरुस्तीला ९५,१०० नियमाप्रमाणे भरपाई आहे. राज्य शासन ३ लाख दुरुस्तीला देते. १५ ते २५ टक्के म्हणजे अंशतः घर पडझड झाल्यास ५ हजार २०० रुपये एनडीआरएफ नियमावलीत भरपाई देता येते. मात्र, राज्य सरकार ५० हजार भरपाई देते.

वेळोवेळी बदल अपेक्षित

एनडीआरएफ नियमावली सध्याच्या आर्थिक हानीसाठी योग्य मापदंड नाही. त्यात वेळोवेळी सुधारणा करण्याची मागणी होत आहे. केंद्राच्या विलंब धोरणामुळे राज्य सरकारला वाढीव भरपाईची रक्कम द्यावी लागते. यामुळे या संदर्भात वेळोवेळी निर्णय आणि बदल अपेक्षित आहे.