सांगली - प्रस्तावित मिरज पाणी योजनेचा विषयात घुसडलेले विषय आज महासभेत रद्द करण्यात आले. 106 कोटींच्या (की 103 कोटी?) ही पाणी योजना मिरज शहराच्या भवितव्यासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. मात्र ती पारदर्शकपणे राबवावी. विहित वेळेत आणि निधीत पूर्ण व्हावी, यासाठी काटेकोर नियोजन गरजेचे असताना काही कारभाऱ्यांनी योजनेच्या श्रीगणेशा होण्याआधीपासून घोळ घालण्याचे कटकारस्थान सुरू केले. "सकाळ' ने आजच हे कारस्थान उघडही केले. महापौरांनी ठराव घुसडल्याचे माहीत नसल्याचे सांगत सुधारित ठराव करण्याचे आश्‍वासन दिले. त्यानुसार नव्या अटींसह सुधारित ठरावासह या पाणी योजनेला आज मंजुरी देण्यात आली. 

योजनेसाठी 75 कोटींचा निधी मिळाला. त्यासाठी पालिकेचा 25 कोटींचा हिस्सा देण्यास मंजुरी देणे आणि जीवन प्राधिकरणला सल्लागार एजन्सी म्हणून नियुक्त करणे, एवढाच विषय सभागृहासमोर असायला हवा. मात्र या विषयपत्रासोबत एकूण 6 ठराव घुसडले होते. त्यात सर्वात धोकादायक ठराव योजनेचा भविष्यात खर्च वाढला तर तो मंजुरीचा अधिकार परस्पर आयुक्तांना देण्याचा होता. खरे तर ही योजना विहित वेळेत आणि निधीत पूर्ण करणारे नियोजन प्रशासनाकडून अपेक्षित आहे. योजना कशात काही नसताना तिचा खर्च वाढणार हे आधीच गृहित धरणे म्हणजे ठेकेदारासाठी रेड कार्पेटच. सध्या सांगली-मिरजेतील ड्रेनेज योजनेबाबत तोच घोटाळा सुरू आहे. सुमारे 16 कोटींच्या आराखडाबाह्य कामांमुळे ही योजनाच वादग्रस्त ठरली. योजनेच्या नियोजनाचे तीन तेरा वाजले. यात अधिकाऱ्यांचा चुका आहेत. मात्र पदाधिकारी व नगरसेवकांचा चुकीच्या कामांसाठीचा आग्रहही जबाबदार आहे. त्याची पुनरावृत्ती मिरजेच्या पाणी योजनेबाबत व्हायचा धोका असल्याचे वृत आजच्या "सकाळ' मध्ये प्रसिद्ध झाले. ही बाब आज अनेक सदस्यांना सभागृहात आल्यानंतरच समजली. 

उपमहापौर गटाचे नेते शेखर माने यांनी सभा सुरू होताच हाच मुद्दा उपस्थित केला. 

ते म्हणाले, ""निधी 103 कोटी की 106 कोटी, हे एकदाचे ठरवा. कारण वेगवेगळ्या ठरावात वेगवेगळे उल्लेख आहेत. ही विशेष महासभाच कायदेबाह्य आहे. तातडीच्या एकाच विषयासाठी सभा घेता येते. पाणी योजना पारदर्शकपणे राबवावी. जनतेचा पैसा उधळला जाऊ नये. यासाठी आमचा आग्रह आहे. योजनेसाठी जादा खर्च होणार हे आधीच कसे गृहित धरले जाते? या योजनेची सध्याची ड्रेनेज किंवा शेरीनाला योजना करायची आहे का? दोन वर्षातच आणि कोणताही अतिरिक्त निधी व मुदतवाढ न देताच ही योजना झाली पाहिजे.'' 

प्रशांत पाटील-मजलेकर यांनी जादा पाणीपट्टी आकारणीचा निर्णय कशासाठी असा प्रश्‍न केला. रस्ते दुरुस्ती व रेल्वे प्रशासनाची परवानगी एमजीपीनेच घ्यावी. त्याचे पैसे महापालिकेला लावू नयेत, अशी सूचना संतोष पाटील, विष्णू माने यांनी मांडली. 

""मिरज पाणी योजनेच्या विषयपत्रात सहा ठराव घुसडल्याचे माहीत नव्हते. या योजनेसाठी पालिकेच्या वाट्याचा 25 टक्के हिस्सा दिला जाईल. पुन्हा नव्याने पैसे दिले जाणार नाहीत. मुदतीतच योजना पूर्ण करणे ठेकेदारांवर बंधनकारक राहील. कोणतीही दरवाढ मिळणार नाही, अशा अटी घालूनच सुधारित ठराव केला जाईल.'' 

हारुण शिकलगार, महापौर 

""महापौर आणि आयुक्तांनी घुसडलेले ठराव माहीत नसल्याचा खुलासा केला आहे. त्यामुळे आता नव्याने योग्य ती दुरुस्ती व्हावी. यात नगरसचिवांची चौकशी व्हावी, असे ठराव घुसडण्यात मिरजेतील कारभाऱ्यांचा डाव असून काहींनी निविदा प्रसिद्ध होण्याआधीच मर्जीतील ठेकेदारही निश्‍चित केले आहेत. त्यांचे असले घोटाळे खपवून घेतले जाणार नाहीत.'' 

शेखर माने, उपमहापौर गटाचे नेते