सोलापूर- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक रिंगणातील प्रत्येक उमेदवाराला निवडून आल्यानंतर प्रभाग विकासाचा संकल्प काय असणार आहे, ते किमान 500 शब्दांत लिहावे लागणार आहे. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक अर्जात काही बदल करण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या यापुढे होणाऱ्या सर्व सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकांच्या अर्जामध्ये तसा बदल करण्यात येणार आहे. उमेदवारी अर्जासोबतच्या शपथपत्रात उमेदवारांना स्वत:च्या व त्याच्यावर अवलंबित असलेल्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत, उत्पन्न व विविध करारांचे तपशील; तसेच यापूर्वी निवडणूक लढविली असल्यास त्याची माहिती नमूद करावी लागणार आहे. उमेदवाराने यापूर्वी निवडणूक लढविली असल्यास, त्यावेळच्या माहितीचा गोषवाराही शपथपत्रात लिहावा लागणार आहे. कशाची निवडणूक लढवली, वर्ष, त्या वेळी जाहीर केलेल्या स्थावर व जंगम मालमत्तेचे मूल्य, देय आणि थकीत रकमेचा गोषवाराही लिहावा लागणार आहे. 

निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्‍वासने सत्तेत आल्यावर न पाळणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केली जाणार आहे. अनेक पक्ष मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी मोठ-मोठी आश्‍वासने देतात, त्यावर निवडणुकाही जिंकतात. मात्र आश्‍वासनानुसार नंतर कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे मतदारांची एकप्रकारे फसवणूकच होते. त्यामुळे आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार निवडणुका जिंकल्यानंतर संबंधित राजकीय पक्षाने जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता केल्याचा वार्षिक अहवाल जनतेच्या माहितीसाठी जाहिरातीद्वारे अथवा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असणार आहे. त्याची एक प्रत आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावी लागणार आहे.

सत्तेत सहभागी असलेल्यांनी सलग दोन वर्षे असा अहवाल देणे आवश्‍यक आहे. हा अहवाल न दिल्यास संबंधित पक्षांची नोंदणी रद्द केली जाणार आहे. त्याच धर्तीवर नगरसेवक म्हणून काय करणार, याचा उल्लेख करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

..तर नगरसेवकपद येऊ शकते अडचणीत 
उमेदवारी अर्जात नमूद केलेल्या संकल्पाप्रमाणे नगरसेवक झाल्यावर कार्यवाही न केल्यास शपथपत्रात खोटी माहिती दिल्याचे स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे संबंधितांचे नगरसेवकपद अडचणीत येऊ शकते.