सातारा - आर्थिक मागासांना आर्थिक आधार देण्यासाठी राज्य शासनाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ सुरू केले आहे. मात्र, या महामंडळाकडून व्यवसाय, उद्योगासाठी कर्ज मागण्यासाठी गेलेल्या आर्थिक मागासांना बॅंका उडवून लावताना दिसून येत आहे. या बॅंकांनी आजवर केवळ ६४ प्रकरणांना वित्तीय साह्य केले आहे, तर २४५ प्रकरणे विविध त्रुटी काढून प्रलंबित ठेवली आहेत. 

राज्यभरातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना उद्योजक बनविण्यासाठी आर्थिक साह्य देण्यासाठी छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजकता व कौशल्य विकास अभियानांतर्गत फेब्रुवारीमध्ये अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ सुरू करण्यात आले. त्या माध्यमातून कृषी, कृषी संलग्न व पारंपरिक उपक्रमासाठी, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी, सेवा क्षेत्रासाठी वैयक्‍तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गटप्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना व गट प्रकल्प कर्ज योजना या तीन प्रकारांतून कर्ज दिले जाते. हे कर्ज मिळविण्यासाठी इच्छुकांना महास्वयंमच्या पोर्टलवर अर्ज सादर करून सशर्त पात्रता प्रमाणपत्र (लेटर ऑफ इनटेन्ट- एलओआय) प्राप्त करून ते बॅंकांकडे सादर करावे लागते. महामंडळाचे कार्यालय येथील बस स्थानकाशेजारील प्रशासकीय इमारतीत रोजगार व स्वयंरोजगार कार्यालयात आहे. 

कर्ज देण्याबाबतचे सर्वाधिकार बॅंकांना आहेत. या कर्जाचे हप्ते संबंधित व्यक्‍ती भरणार असते, तर त्यावरील व्याज शासन तीन महिन्यांतून एकदा भरते. मात्र, जिल्ह्यातील बॅंका महामंडळाविषयी तीव्र उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. इच्छुकांना बॅंकांना सादर करावयाचे प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट सादर करण्याबाबत अपुरे ज्ञानही त्यास कारणीभूत ठरत आहे. 

खासगी बॅंकांचे दुर्लक्ष
बॅंकनिहाय मंजूर प्रकरणे व कंसात कार्यवाहीसाठी सादर केलेली प्रकरणे : बॅंक ऑफ महाराष्ट्र २० (६१), आयडीबीआय ०६ (२०), कॅनरा बॅंक १ (१०), सातारा डीसीसी बॅंक १७ (१४), बॅंक ऑफ इंडिया ३ (२४), स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया ४ (३४), आयसीआयसीआय बॅंक ०३ (१८), कऱ्हाड अर्बन बॅंक ०२ (१४), बॅंक ऑफ बडोदा ०० (१५), तसेच याशिवाय खासगी बॅंकांनी कर्ज मंजुरीकडे दुर्लक्ष केले असून, त्यांची आकडेवारी एक अथवा शून्य आहे.