सांगली : जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुखांना वेळेवर वेतन मिळावे, यासाठी निश्‍चित धोरण ठरवावे. अन्यथा, सीएमपी प्रणाली लागू करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्राजक्ता कोरे यांच्याकडे केली. जिल्हाध्यक्ष मुकुंदराव सूर्यवंशी, अमोल माने यांनी त्यांची भेट घेतली. त्यांनी शिक्षणाधिकारी सुनंदा वाखारे यांना बोलावून चर्चा केली. लवकरच मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेऊ अशी ग्वाही अध्यक्षांनी दिली. 

ते म्हणाले, ""कर्मचाऱ्यांचे वेतन एक तारखेला देण्यात यावे, असे शासनाचे निर्देश आहेत. निदान 5 तारखेपर्यंत तरी वेतन मिळणे अपेक्षित आहे. शिक्षकांच्या वेतनाची बिले मंजुरीसाठी कोषागार कार्यालयात गेली आहेत. अद्याप वेतन बिलांना मंजुरी नाही. पुन्हा शनिवार-रविवार सुट्टी. जिल्ह्यातून बिले मंजूर होऊन तालुक्‍याला गेल्यानंतर तालुक्‍यात सुद्धा काही तांत्रिक अडचणीमुळे वेतन शिक्षकांच्या खात्यावर वर्ग होण्यास चार पाच दिवसाचा कालावधी लागतो. 

मागील वर्षभरातील सरासरी पाहिली तर प्रत्येक महिन्यात 10-15 दिवस उशिराच वेतन मिळाले आहे. विविध पतसंस्था व बॅंकांना कर्जाचे हप्ते उशिरा पोहोचल्याने जास्तीच्या व्याज आकारणी होतेय. त्याचा फटका शिक्षकांना बसतोय. त्यामुळे निश्‍चित धोरण ठरवून वेतन व अन्य बिलांबाबतची दिरंगाई थांबवावी.'' 

ते म्हणाले, ""दरवर्षी दिवाळी सणासाठी सण अग्रीम रुपये साडेबारा हजार बिन व्याजी कर्ज स्वरूपात पगारा सोबत दिले जातात. त्याची परत फेड पगारातून 10 समान हप्त्यात होते. ज्या शिक्षकांना सण अग्रीम पाहिजे त्या शिक्षकांचे मागणी पत्र घेऊन ऑक्‍टोंबरच्या पगारा सोबत दिवाळी सण अग्रीमची रक्कम देण्यात यावी.'' 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार