सांगली : जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी हे स्वतःला राष्ट्रपतींपेक्षा मोठे समजतात का? शिक्षकांच्या फायली अडवायच्या आणि त्यांची कोंडी करायचे धोरण अत्यंत चुकीचे आहे. त्याची जिल्हा परिषदेने स्वतंत्रपणे चौकशी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य खासगी प्राथमिक शिक्षण परिषद संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष, माजी आमदार भगवानराव साळुंखे यांनी केली. 

जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष शिवाजी डोंगरे यांची भेट घेऊन त्यांनी शिक्षण विभागाच्या कारभाराची तक्रार केली. त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी परिषदेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. श्री. डोंगरे यांनी परिषदेच्या सर्व तक्रारींबाबत चौकशी केली जाईल, अशी ग्वाही दिली. 

श्री. साळुंखे यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सप्टेंबर 2019 च्या शासन आदेशाने अनुदानास पात्र ठरलेल्या विनाअनुदानित प्राथमिक शाळा आणि अनुदानित शाळांमधील प्रथम वर्ग शाळांना शालेय पोषण आहार आणि सर्वशिक्षा अभियानाच्या मोफत पाठ्यपुस्तकापासून वंचित ठेवले आहे. अशा एकूण अकरा शाळा असून, त्यात शिकणाऱ्या दीड हजार विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. कोरोना काळात नव्याने पुस्तके कधी मिळणार माहिती नाही. या शाळांना पुस्तके का मागवली नाहीत, पोषण आहार सप्टेंबर 2019 पासून का सुरू केला नाही, याची चौकशी झाली पाहिजे. 

जिल्ह्यातील खासगी प्राथमिक 105 शाळांना सन 2019-20 चे वेतनेत्तर अनुदान देण्यात आलेले नाही. अन्य जिल्ह्यांत ते वितरित करण्यात आले आहे. ही रक्कम 55 लाखांची आहे. ती जमा झाली होती. ती शाळांना वर्ग करण्यात आली नाही. ती का केली नाही, याची चौकशी व्हावी. संचमान्यता 100 टक्के अनुदानित असताना चुकीची संचमान्यता झाल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. त्या दुरुस्त करण्याची मागणी केली आहे. यासह विविध विषयांबाबत शिक्षण विभागाचे कामकाज अतिशय असमाधानकारक असून, शिक्षणाधिकारी स्वतःला राष्ट्रपतींपेक्षा मोठे समजतात का, अशी टीका श्री. साळुंखे यांनी केली. 

संपादन - युवराज यादव