‘सकाळपासून रात्रीपर्यंत तेच ते!!

माकडछाप दंतमंजन

तोच चहा, तेच रंजन

तीच गाणी, तेच तराणे

तेच मूर्ख, तेच शहाणे’

विंदा करंदीकर (Vinda Karandikar) यांची ही गाजलेली कविता आहे आणि यामध्ये जीवनामध्ये आलेला तोच-तोचपणा त्यांनी अतिशय उत्कृष्टपणे मांडलेला आहे. आपल्याकडे सध्या महापुराचं सुरू असलेलं कवित्व त्याच पद्धतीचं आहे. प्रत्येक वेळी मुख्यमंत्री बदलतो. तो काहीतरी रडगाणे गातो आणि पुन्हा तेच ते!

२००५ चा, २००६ चा महापूर पुन्हा २०१९ आणि २०२१....आणि आता २०२४. प्रत्येकवेळी तीच चर्चा, अतिक्रमणे, एकाच वेळी सर्व खोऱ्यात पाऊस, अधिकाऱ्यांचा गाफीलपणा, ‘आमलट्टी’चं आणि हिप्परगी बंधाऱ्याचं रडगाणं. २०२१ च्या पुराच्या (Sangli Flood) वेळी कोरोना आणि महापूर असं दुहेरी संकट होतं. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अगदी गमबूट वगैरे घालून पूर पाहण्यासाठी आले होते... ही दृश्यं अजूनही समोर उभी राहतात. त्याचवेळी उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची सांगलीच्या गणपती पेठेत झालेली ऐतिहासिक भेट देखील स्मरते. त्या वेळी देखील ठाकरे यांनी यापूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेली सर्व आश्वासने किंवा घोषणा केल्या होत्या.

अशा आपत्तीकाळी वेळ मारून नेण्यासाठी जे डायलॉग दिले जातात, त्याचा कोणीतरी ‘सलीम-जावेद’ असतो. अगदी अलीकडे महापूर टाळण्यासाठी जागतिक बँकेची एक टीम येऊन गेली. जणू महापूर येणार, हे विद्यमान राज्यकर्त्यांना माहीतच असावे. विद्यमान उपमुख्यमंत्र्यांनी तर ‘कृष्णा’-‘पंचगंगे’चे पाणी मराठवाड्यात वळवण्याची भन्नाट योजनाच मांडली. सोबत असतात, नद्यांमधील अतिक्रमणे काढून टाकण्याच्या वल्गना. हे तर २००५ पासूनचे प्रत्येक मुख्यमंत्री सांगत आहेत. आता लवकरच पाहणीसाठी विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे येतील. ते देखील असेच काहीतरी बोलून जातील. पुराचे पाणी दुष्काळी भागाला वळवू किंवा अतिक्रमणे काढू, असं काहीतरी सांगून वेळ मारून नेली जाईल.

महापुराच्या वेळीच ‘कृष्णे’तील अतिक्रमणांची आठवण सर्वांना होते. तोपर्यंत महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायती यांच्या अखत्यारित पूररेषेचा बट्ट्याबोळ नेहमीच सुरू असतो. अतिक्रमणे करून बांधलेली घरे आपल्याकडे सहानुभूतीमुळे पाडली जात नाहीत. लोकप्रतिनिधी मतांसाठी लाचार असतात. त्यामुळे महापुराच्या अनर्थानंतर सुद्धा पूररेषेत घरे बांधण्याची एक प्रकारे स्पर्धा सुरू राहते !.. पूररेषेत प्लॉटिंगचा धुरळा पाडला जातो. गुंठेवारी करून वाटा-पळवाटा काढत संपूर्ण ‘कृष्णा’काठ पोखरून टाकला आहे.

नगरसेवक, त्यांचे बगलबच्चे अशा ठिकाणच्या जागा स्वस्तात घेऊन मालामाल झालेले आपण पाहतो... प्रचंड पैसा, त्यातून सत्ता, सत्तेतून पुन्हा पैसा! एकूणच, दिग्गज नेते, बिल्डर, त्यांचे बगलबच्चे या सगळ्यांच्या हव्यासातून अनेक नवे बिल्डर्स उदयास आले. निसर्ग ओरबडला जातोय.... नद्यांची पूर्ण वाट लावली जाते आहे.

आमच्याकडे ‘कृष्णा’, ‘वारणे’त, ‘पंचगंगे’त मासे मरतात, कारण कारखाने रसायने सोडतात. तीन महिन्यांपूर्वी ‘आमच्याकडे पाणी सोडा,’ म्हणून सातारा आणि सांगली जिल्ह्यातील नेत्यांचा वाद पेटला होता आणि आता ‘कोयने’तून पाणी अजिबात सोडू नका, म्हणून सांगावं लागत आहे. या सर्व विसंगती नियोजनाअभावी आहेत, हे मात्र नक्की. त्यात एक मोठा गाफील पण आहे की, महापूर केव्हातरी येतो. त्यासाठी एवढा विचार करण्याची काही गरज नाही. अशा पद्धतीची विचारसरणी राज्यकर्त्यांची आहे. म्हणूनच आत्ता जे पुण्यात घडले, तेच यापूर्वी सांगली, कोल्हापुरात अनेकदा घडले आणि वेगवेगळ्या भागांत हे घडत राहणार आहे.

कारण शिकणं...धडा घेणं आपल्या अंगवळणीच नाही. आणखी एखादी समिती नेमली जाईल. वडनेरे समितीच्या अहवालाचे काय झाले? काही कळत नाही, यासंदर्भात तज्ज्ञ जे सांगतात, ते सरकार ऐकत नाही. एक अहवाल त्यांना अडचणीचा असेल, तर त्यासाठी दुसरी समिती नेमणे आणि पुन्हा तेच असा फेरा सुरू असतो.

एकीकडे उन्हाळ्यात पाण्याची टंचाई. अगदी सांगलीतही ठणठणाट होतो, तर सध्याच्या पावसाळ्यात बुडेपर्यंतचे पाणी व्यवस्थापन (?) राजकारणी मंडळींना प्रश्‍न सोडवण्यात स्वारस्य नाही. त्यापेक्षा मदतीचे ‘मार्केटिंग’ सर्वांना सोयीचे असते. तूर्त कृष्णा नदीलाच साकडे घातले पाहिजे. ‘आमच्या नेत्यांना माफ कर... अतिक्रमणे करणाऱ्यांना, खाबुगिरीत अडकलेल्या अधिकाऱ्यांनाही सुबुद्धी दे...’ एवढीच प्रार्थना सामान्य सांगलीकर करू शकतात...