इस्लामपूर (जिल्हा सांगली) - कुरळप (ता. वाळवा) येथील मिनाई आश्रमशाळेतील आठ अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी आश्रमशाळेचा संस्थापक नराधम अरविंद आबा पवार (वय ६६) व त्याला मदत करणारी शाळेच्या वसतिगृहातील स्वयंपाकीण मनीषा कांबळे (वय ४३) या दोघांना आज येथील न्यायालयात जिल्हा न्यायाधीश ए. एस. गांधी यांनी एकाच गुन्ह्यामध्ये चार वेळा जन्मठेपेची व विनयभंगाच्या गुन्ह्यात स्वतंत्र शिक्षा सुनावली.

एकाच गुन्ह्यात चार वेळा जन्मठेप देण्याची सांगली जिल्ह्यातील ही पहिलीच आणि ऐतिहासिक घटना आहे. सप्टेंबर २०१८ मध्ये कुरळप पोलीस ठाण्यांतर्गत अरविंद पवार व मनीषा शशिकांत कांबळे या दोघांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

याबाबतची माहिती अशी, अरविंद आबा पवार (रा. मांगले, ता. शिराळा) हा १९९६ पासून मीनाई आश्रमशाळा चालवत होता. या शाळेच्या निवासी आश्रमशाळेतील वसतिगृहात शिकणाऱ्या मुलींना वसतीगृहात स्वयंपाकीण असलेल्या मनीषा शशिकांत कांबळे (रा. चिकूर्डे, ता. वाळवा) हिच्याशी संगणमत करून तिच्या करवी तो राहत असलेल्या शाळेच्या इमारतीतील खोलीत बोलावून त्यांच्यावर अत्याचार करत होता.

पवार या मुलींना शाळेतून काढून टाकण्याचे तसेच दाखल्यावर लाल शेरा मारण्याची भीती घालत होता. त्याने शाळेतील नोकर मनीषा कांबळे हिच्याशी संगणमत करून मुलींना खाऊचे आमिष दाखवून वारंवार त्या मुलीच्या मनास लज्जा उत्पन्न होईल असे कृत्य करून विनयभंग केल्याचेही तक्रारीत म्हटले होते.

मिनाई आश्रमशाळेतील मुलींवर होणाऱ्या अत्याचाराबाबत सर्व मुलींनी मिळून तत्कालीन महिला पोलीस उपनिरीक्षक पल्लवी सुभाष चव्हाण यांना २५ सप्टेंबर २०१८ या दिवशी निनावी पत्र लिहिले. आश्रमशाळेचा संस्थापक अरविंद पवार व त्याच्याकडे कामाला असणारी मनीषा कांबळे हे दोघे मिळून त्यांच्यावर अत्याचार करत आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करावी असे त्या पत्रात म्हटले होते.

इयत्ता पाचवी ते बारावीच्या वर्गात शिकणाऱ्या जवळपास ४० मुलींवर पवार याने बलात्कार केल्याचे त्यात म्हटले होते. अत्यंत दहशतीखाली लिहिलेल्या मुलींच्या या पत्राने पोलिसांचे धाबे दणाणले. तत्कालीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी किशोर काळे व पोलीस कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ २६ सप्टेंबरला आश्रमशाळेला प्रत्यक्ष भेट दिली. आश्रम शाळेतील मुलींच्याकडे चौकशी केली. त्यानुसार त्यांच्यावर अत्याचार होत असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले.

त्यामुळे सरकारतर्फे उपनिरीक्षक पल्लवी चव्हाण यांनी २७ सप्टेंबरला कोल्हापूर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली. यामधील काही पीडित मुली या अनुसूचित जाती व जमाती मधील असल्यामुळे ॲट्रॉसिटी ॲक्ट प्रमाणेही गुन्हा दाखल झाला होता. उपविभागीय पोलिस अधीक्षक किशोर काळे यांनी तपास करून ३५० पानांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले होते.

त्यानंतर संशयित अरविंद पवार व मनीषा कांबळे यांच्याविरुद्ध प्रारंभी जिल्हा न्यायाधीश शेखर मुनघाटे यांच्यापुढे सुनावणी झाली. नंतर कोरोना प्रादुर्भावाच्या कालावधीत २ वर्षे सुनावणी लांबली. नंतर जिल्हा न्यायाधीश सतीश चंदगडे यांचे पुढे सुनावणी झाली. त्यानंतर त्यांची बदली झाल्यानंतर जिल्हा न्यायाधीश अनिरुद्ध गांधी यांच्यापुढे कामकाज चालले.

पवार व कांबळे यांच्याविरुद्ध ठेवलेले दोषारोप सरकार पक्षाने सिद्ध केले. त्यानुसार आज शिक्षा सुनावण्यात आली. सुनावणीदरम्यान एकूण २० साक्षीदारांची साक्ष घेण्यात आली. चार मुलींचे जबाब घेऊन त्यांच्यावर ३७६ प्रमाणे अत्याचार झाल्याचे सिद्ध झाले. त्यानुसार प्रत्येक मुलींवर झालेल्या अत्याचारासाठी स्वतंत्र अशी चार वेळा जन्मठेपेची शिक्षा झाली.

वैद्यकीय अधिकारी नितीन चिवटे यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली. जिल्हा सरकारी वकील म्हणून शुभांगी पाटील व सहाय्यक सरकारी वकील रणजीत पाटील यांनी काम पाहिले. महिला हेड कॉन्स्टेबल रेखा सूर्यवंशी, पैरवी अधिकारी चंद्रकांत शितोळे, रेखा सूर्यवंशी, शंतनू ढवळीकर यांचे सहकार्य लाभले.

पीडित मुलींनी पल्लवी चव्हाण यांच्यावर विश्वास दाखवून त्यांना केलेली मदतीची याचना त्यांनी सार्थ ठरवली. पल्लवी चव्हाण यांनी हे प्रकरण योग्यरित्या हाताळून आश्रमशाळेत होत असलेल्या अत्याचार व संबंधित मुलींवर झालेल्या अत्याचाराला वाचा फोडली. भविष्यात इतर मुलींवर होणारा अत्याचार वाचवला. किशोर काळे आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी शर्मिष्ठा वालावलकर यांचेही सहकार्य लाभले.

जिल्ह्यातील पहिलीच शिक्षा!

चार पीडित मुलींवर झालेले स्वतंत्र अत्याचार सिद्ध झाल्याने एकाच प्रकारच्या गुन्ह्यात चार वेळा जन्मठेपेची शिक्षा सूनावण्याची सांगली जिल्ह्यातील ही पहिलीच घटना आहे. दंडाच्या रकमेतील प्रत्येकी पन्नास हजार रुपये अत्याचारित मुलींना तर विनयभंग झालेल्या दोन मुलींना प्रत्येकी पाच हजार रुपये नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

'सकाळ'चा पाठपुरावा

पवार व कांबळे यांच्या या कृत्यानंतर 'सकाळ'ने संस्थेअंतर्गत घडणाऱ्या अनेक चुकीच्या घटना पुढे आणल्या. त्यातून बोगस पट, अनुदान, निवासभत्ता, नातेवाईकांच्या नावांनी निघालेले बोगस पगार व त्यांना साथ देणारे अधिकारी यांचे कारनामे पुढे आले होते. गैरव्यवहाराची चौकशी लागली. तत्कालीन आमदार नीलम गोऱ्हे यांनी याची दखल घेऊन विधानसभेत पाठपुरावा केला होता. १४ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते.